काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विकास निर्माणका योजनाको अनुगमनलाई कानूनी व्यवस्था गर्न अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताएकी छिन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री शर्माले विकास निर्माणका योजनाको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, योजना आयोग, सम्बन्धी मन्त्रालय लगाएतले अनुगमनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको बताएकी हुन्।
राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित पारित भइ समितिका आएको विधेयकमा तेश्रो पक्षले पनि अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको उनले बताइन्। मन्त्री शर्माले विधेयकमाथि छलफल हुँदा प्रदेश र स्थानीयका आयोजनाको अनुगमनका लागि संरचना समेत बनाइने जिकिर गरिन्। उनले बिकास आयोजनाको नियमित अनुगमन हुने र मूल्याङ्कनको आधारको मापदण्ड निर्धारण हुने धारणा राखिन्।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले विकास निर्माणका योजना छनौट प्रक्रिया र कार्यान्वयनलाई बढी पारदर्शी र जबाफदेही बनाउने गरि कानून निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
