काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरू बोलाएर राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र र राहदानी सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउनेबारे छलफल गरेका छन् । उनले सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षा पास गरेर राजश्वसमेत बुझाएकाहरुलाई छिटो लाइसेन्स उपलब्ध गराउन निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
‘जो–जो नागरिकले सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षा पास गरेर राजश्वसमेत बुझाउनुभएको छ, उहाँहरूको लाइसेन्स छिटो उपलब्ध गराउनुस्। यो राज्यको दायित्व हो,’– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
आजको दुनियाँ प्रविधिको दुनियाँ बनिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इन्टिग्रिटेड टेक्नोलोजीमा जानुको अर्को बिकल्प नरहेको बताए । साथै, उनले देशका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिको विकास र प्राविधिकहरूको उत्पादन राष्ट्रिय कार्यभार भएको बताउँदै यसका लागि योजनावद्ध रूपमा काम गर्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १४ लाख सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्र फाराम भरेर परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरिसक्दा पनि लाइसेन्स नपाउनु गम्भीर विषय भएको बताए । ती सेवाग्राहीलाई तत्काल लाइसेन्स उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यातायात व्यवस्था विभागका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
“१४ लाख युवाले फाराम भरेर पनि लाइसेन्स पाएका छैनन्। उनीहरूलाई लाइसेन्स दिने काम तपाईहरूको हो। त्यसका लागि नीति र बजेटमा अभाव भए त्यसको समाधान म खोज्छु” प्रधानमन्त्रीले भने, “काम तपाईहरूले नगर्ने गाली चाहिँ मैले खाने भइरहेको छ। लाइसेन्स नपाएका युवाले सरकार खत्तम देख्छन्। प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्छन्। तर, काम नगरेको प्रधानमन्त्रीले होइन, विभागले हो भन्ने बुझ्दैनन्। त्यो बुझ्ने कुरा पनि भएन नि। लाइसेन्स पाउने उनीहरूको अधिकार हो। यसमा लापरवाही नगर्नुस्।”
बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सेवाप्रदायक कार्यालयहरूले उच्च प्रविधिको प्रयोगमार्फत शीघ्र सेवाप्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको चासो र दिनुभएको निर्देशनलाई गम्भीर रूपमा लिई कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए ।
त्यस्तै मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले एकीकृत डाटा प्रणालीका लागि सेवाप्रदायक परामर्शदातासँग अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै विद्यमान डाटा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी सकेसम्म छिटो, प्रभावकारी र एकीकृत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । पासपोर्टका लागि जनशक्ति कम भएकाले सेवाप्रवाह प्रभावित भइरहेको बताउँदै मुख्यसचिव अर्यालले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे प्रक्रिया अगाडि बढाउन विभागलाई निर्देशित गरे ।
बैठकमा निर्देशकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, सेवाप्रदायक कार्यालयहरूका समस्या र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले अर्को हप्तादेखि लाइसेन्स छपाइको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी गराए । साथै, नयाँ छपाइको प्रक्रियाका लागि टेन्डर प्रक्रियाको अध्ययन भइरहेकोसमेत उनले बताए । उनले विभागको कामकार्वाहीमा पारदर्शिताको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेकोमा सिआइबी र अख्तियारको समेत प्रत्यक्ष सहभागितामा छानविन भइरहेको जानकारीसमेत गराए ।
त्यसैगरि, राहदानी विभागका महानिर्देशक लक्ष्मण खनालले दशैंयता राहदानी विभागमा सेवाग्राहीहरूको भीड नरहेको बताए । रातिसम्म काम गरेर सिफ्ट प्रणालीमा द्रूत सेवामा काम भइरहेको उनले जानकारी गराए । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत ९४ वटा सरकारी निकायबाट राहदानी सेवाको काम भइरहेको जानकारी दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका राहदानी शाखालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र बितरणमा प्रगति भएको बताउँदै एकीकृत डाटा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने बताए ।
बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, मुख्यसचिव डा. अर्याल, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा लगायत सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरू लगायतको उपस्थिति थियो ।
