काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित बनाउन जोड दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकमा ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित प्रत्यायोजित विधायन र सरकारी आश्वासन’ विषयक छलफलमा प्रत्यायोजित अधिकार र सिद्धान्त बाहिर रहेर त्रिविका विनियमावली तथा कार्यविधि बन्दा त्रिवि सञ्चालनमा समस्या देखा परेकाले प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित गर्न समितिले चासो देखाएको हो ।
समितिले विभिन्न मन्त्रालय र स्वायत्त संस्थाबाट निर्माण भएका प्रत्यायोजित विद्यायनको अध्ययन गर्ने क्रममा समितिअन्तर्गत गठित विद्यायन अध्ययन उपसमितिमार्फत् केही समयअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ र सोअन्तर्गत निर्माण भएका केही विद्यायनको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।
समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले अध्ययनबाट उक्त ऐनअन्तर्गत पाँचवटा नियम र नियमअन्तर्गतका थुप्रै विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिलगायत विद्यायनमध्ये केही विधायन प्रत्यायोजित अधिकारको सिद्धान्तबमोजिम निर्माण नभएको जनाउँदै व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए ।
त्रिविका उपकुलपति प्रा डा शिवलाल भुसालले त्रिविको ऐनले दिएको प्रत्यायोजित अधिकारभित्र रहेर विधायन बनेको दाबी गरे ।
उनले एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदा निर्माण भएको ऐनले स्पष्ट पार्न नसकेका विषय प्रत्यायोजित विधायनमा रहेको बताए ।
उपकुलपति भुसालले त्रिविमा सङ्घीयता कायम गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । “केन्द्रमा अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालय बनाई प्रदेशमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने त्रिविको तयारी छ ।
प्रदेश सरकारसँग समन्वयन गरी केन्द्रीकृत विश्वविद्यालयलाई विकेन्द्रीकरण गर्न जरुरी छ”,उनले भने । बैठकमा नवीनतम अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्दै अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालय बनाउने अभियानमा त्रिवि रहेको जानकारी दिँदै बजारमा आएको नकारात्मक भाष्यजस्तो त्रिविको अवस्था नरहेको उनले औँल्याए ।
त्रिविमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उपकुलपति भुसालले विद्यार्थी सङ्ख्या नघटेको दाबी गरे । “त्रिविमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेका छैनन् । समयअनुसार एक विभागबाट अर्को विभागमा विद्यार्थी सिफ्ट भएका हुन्”, उनले भने ।
समितिका सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित तथा समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद मदनकुमारी शाहले प्राज्ञिक थलोमा ९० प्रत्यायोजित विधायन हुनु आफैँमा बेतिथिको रुपमा रहेको जिकिर गर्दै सुधारको आवश्यक रहेको बताइन् ।
समितिका सदस्यले मूल कानुनअनुरुप प्रत्यायोजित विधायन बन्नुपर्ने, त्रिवि अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, त्रिविका जिम्मेवार व्यक्ति प्रतिबद्ध रहनुपर्ने, समयसापेक्ष कानुन परिमार्जन तथा परिष्कृत गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक शिक्षालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेलगायत विषय उठान गरेका थिए ।
