गलकोट (बागलुङ)। उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलास प्रविधिमैत्री बन्दै गएको छ । आधुनिक प्रविधिका कारण फैसलामा हुने ढिलाइ अन्त्य हुनाका साथै नागरिकले तोकिएकै समयमा न्याय पाउन थालेका छन् ।
अदालत प्रविधिमैत्री बन्दै गएपछि मुद्दा फछ्र्यौट दरसमेत बढ्दै जाँदा अदालतमा एक वर्ष नाघेका मुद्दा न्यून छन् ।
सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिनका लागि कम्प्युटरमा अटोमेसन प्राणालीमार्फत पेसी तोक्न थालिएको उक्त इजलासका मुख्यन्यायाधीश मदन पोख्रेलले बताए ।
“वादीले एउटा समय माग्ने र प्रतिवादीले अर्को समय माग्ने हुँदा हामीलाई कुन समय दिने भन्ने हुन्थ्यो, अब कम्प्युटरले नै मुद्दाको पेसी तोक्नेछ, मुद्दाको सुनुवाइ नगर्दासम्म अर्को पेसी कम्प्युटरले तोक्दैन”, उनले भने, “गत पुस १ गतेदेखि यस उच्च अदालतमा उक्त प्रणाली लागू भइसक्यो, जिल्ला अदालतमासमेत लागू गर्ने तयारी छ ।” सर्वोच्च र सबै उच्च अदालतमा यो विधि लागू हुँदा सेवाग्राहीलाई सहज हुनाका साथै चाहेर पनि ढिला फैसला हुँदैन ।
अदालतले टाइम कार्डको समेत व्यवस्था गरेको छ । मुद्दा दर्ता भएकै दिन मुद्दाको पेशी, आदेश र फैसला हुने समयको व्यवस्था गरेर सोहीअनुसार पेसी र तारेख दिने गरिएको उक्त अदालतका रजिष्टार मुकुन्द आचार्यले जानकारी दिए ।
अदालतभित्रै टिभीको डिस्प्लेमार्फत पेसी र सूचना दिने व्यवस्था गरिएको छ । अदालतको बेवसाइट अद्यावधिक गर्ने, पक्षले पायकपर्ने अदालतबाट तारिख लिन पाउने, एसएमएसबाट मुद्दाको जानकारी पाउने, फैसला निःशुल्क पाउनेजस्ता सेवा दिन थाल्नाका साथै सेवामा सुधार गरिएकाले मुद्दा फछ्र्यौटमा पनि प्रगति देखिएको हो ।
रजिष्ट्रार आचार्यका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी एक सय ४५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ ।
चालु आव सुरु हुनुअघि अघिल्लो वर्षका एक सय ६१ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएकामा चालु वर्ष तीन सय ८३ मुद्दा दर्ता भई पाँच सय ४४ मुद्दा पुगेकामा तीमध्ये हालसम्म दुई सय ३९ मुद्दा फछ्र्यौट भएको र एक सय २५ थान बाँकी रहेका छन् । यो सङ्ख्या लक्ष्यभन्दा एक सय ४५ प्रतिशत बढी हो ।
मासिकरुपमा पनि फछ्र्यौटको सङ्ख्या राम्रो हुँदा तोकेभन्दा बढी मुद्दा फैसला भएको बताउँदै आचार्यले गत साउनमा २३ प्रतिशत मुद्द फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ३३ प्रतिशत मुद्दा फैसला गरिएको थियो भने भदौमा ३८, असोजमा ५३, कात्तिकमा १०, मङ्सिरमा ६१ तथा पुसमा ५६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएका थिए ।
अदालतले सोधपुछ र सहायता कक्ष राखेर अदालत आउने सेवाग्राहीलाई स्वयंसेवक र सहजकर्ताले नै सबै शाखामा पु¥याउने काम गर्नाका साथै सन्तुष्टी फारामसमेत भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
