काठमाडौं। संघीय सांसदको हैसियतले सांसद, मन्त्रिषरिद्को सदस्य र विषयगत समितिको सभापतिका रुपमा अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई तीन चरणमा हेर्न, बुझ्न र अनुभव गर्न पाएको छु ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन जितेर आएपछि छोटो अवधि नै भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा रहेर काम गरेको अनुभव छ । संसदीय समितिको सभापतिको भूमिकामा रही अहिले काम गरिरहेको छु । सांसदको भूमिकामा रहँदा संसद्मा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र राष्ट्रिय महत्त्वका घटना, परिघटना र विषयवस्तु उठाउने गरिन्छ।
सदनमा कुन विषय कसरी राख्ने र त्यसको छिटोछरितो सम्बोधन कसरी भन्ने कुनै कार्यविधि छैन । केवल बोल्ने, रेकर्ड गराउने र हिँड्ने मात्र भएको छ । उठाइएका विषयवस्तुको कार्यान्वयन कहिले भन्ने विषय सधैँ प्रश्न छ । सबै सांसदको आ–आफ्नै कार्य जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व छ । कुनै पनि विषय सदनमा प्रवेश गराए पनि कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने सुनिश्चिता छैन । बरु अन्यौल नै छ।
सदनमा सबैले आ–आफ्ना तर्क राखे तापनि निर्णय प्रक्रिया बहुमतीय प्रणालीबाटै हुन्छ । जति नै राम्रा विषय र बहस भए पनि अन्तिममा ‘हुन्छ र हुन्न’को बहुमतबाट किनारा लगाइन्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएर पनि सांसदको निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका देखिन्न ।
पार्टीका केही नेताको निर्णय नै सर्वोपरि हुनेगर्छ । बजेटमाथिको छलफलमा एक महिना भाग लिइयो तर कुनै परिवर्तन भएन । कतिपय विषय ‘रेडिमेट’ अवस्थामा प्रवेश हुन्छ । पछि जति नै सुझाव दिए पनि त्यही स्थितिमै पारित गरिन्छ ।
मन्त्रीले चाहँदैमा सबै कुरा हुन्न
मन्त्रिपरिषद्मा रहँदाको अनुभव एउटा मन्त्रीले चाहँदैमा सबै कुरा हुन्छ र सकिन्छ भन्ने होइन । मन्त्रीले चाहने हो भने जे पनि गर्न सक्छ भन्ने जनमानसमा सोच छ, त्यो सोच अहिलेको परिप्रेक्षमा भ्रम मात्र हो । धेरै खुड्किला र चरण पार गरेपछि मात्र काम हुनसक्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयको सचिवसहित कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ ।
उहाँहरुमा पनि देश र जनताप्रति केही गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ। त्यसमा पनि मन्त्रीको भूमिका, नियत र कार्यशैलीमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ। मन्त्रीजस्तो हुन्छ, कर्मचारीको पनि सोहीअनुरुपको बानी बेहोरा हुन्छ । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय र मुख्यसचिवको कुरा आउँछ।
कुनै पनि काम पूरा गर्न सबै प्रक्रिया र चरणमा तालमेल मिल्नुपर्छ । नत्र जति नै राम्रो योजना बनाए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्न । प्रधानमन्त्रीलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ । कुन काम कसरी गराउने भन्ने उहाँको सोचमा निर्भर रहन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा उहाँकै अन्तिम निर्णय हुन्छ । मन्त्रालयको वातावरण, अर्थ मन्त्रालय, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीबीच आयोजना अघि बढाउने विषयमा एउटै मत हुन आवश्यक छ, अनि मात्र योजना कार्यान्वयनमा जान सक्छ । मन्त्रिमण्डलमा रहँदाको यो मेरो अनुभव र बुझाइ हो।
अहिले संसदीय समितिको सभापतिको भूमिकामा रहँदा खासगरी सबै विषयगत सक्रिय र प्रभावकारी नै देखिरहेको छुु । बैठक, अनुगमन र निर्देशन गर्ने कार्यमा समितिले लापर्वाही गरेको छैन । समितिका निर्देशन यति समयभित्र पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्याकारी नियम पनि छैन। कहिले लागू गर्ने भन्नेमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवमा निर्भर पर्छ । छिटो छरितो र जनतालाई देखाउने काम गरिहाल्ने प्रभावकारी नियमकारी व्यवस्था छैन। निश्चित अवधिभित्र गर्ने बाध्यकारी अवस्था नभएकाले समितिका कारबाही प्रभावकारी ढङ्गले भएको देखिन्न।
तथापि, सांसदले उठाएका विषय कही लागू नै हुँदैनन् भन्न पनि सधैँ मिल्दैन । मैले उठाएका धेरै भएको कुरा लागू भएका छन् । तर कति समयपछि कसरी लागू हुने भन्ने विषय भने अन्यौल छ । त्यसका लागि कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि आवश्यक छ । समितिका निर्देशन अन्तरमन्त्रालयबीचको झन्झटिलो प्रक्रियाले पनि प्रभावित तुल्याएको छ ।
उता सरकारका गतिविधिलाई चुस्त बनाउन सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल सक्रिय र प्रभावकारी हुनुर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेर मात्र समस्या सम्बोधन हुन्न । मन्त्रीलाई सरापेर मात्र पनि केही हुन्न । त्यसका लागि सम्पूर्ण संसद् पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । कर्मचारी संयन्त्र स्थायी सरकार भएकाले देश र जनतालाई ख्याल गरेर कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।
मन्त्रिमण्डका सदस्य पनि जनताप्रति बफादार रही केही गरौँ भन्ने सोच बोकेको हुनुपर्छ। अनि सरकार र कर्मचारीतन्त्रबीच तरतम्य मिल्नपर्छ। प्रधानमन्त्री जस्तोसुकै दूरदर्शी आए पनि मन्त्रिमण्डल र कर्मचारीतन्त्रले निर्देशनको परिपालना भएन भने स्वभाविकरुपमा समयमा असल नतिजा दिन सकिँदैन । भनिन्छ, “सचिव सफल भनेको मन्त्री सफल, मन्त्री सफल भनेको प्रधानमन्त्री र देश सफल हुनु हो।”
नकारात्मक चिन्तन रुपान्तरणको खाँचो
देशमा विश्वासको वातावरण अहिले गुमेको अवस्था छ । समाजमा सबै बिग्रियो केही हुनेवाला छैन भन्नेजस्तो सोच र भाष्य निर्माण भएको छ । मानिसमा देखिएको त्यो नकारात्मक चिन्तनलाई सकारात्मकतर्फ रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । संसारका जुनसुकै मुलुकको इतिहास अध्ययनमा जब देशमा सङ्कट आउँछ, जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जनता जागृत भई निकास दिएका थुप्रै उदाहरण छन्।
देश अप्ठेरामा परेका बेला विदेश पलायन हुने र भाग्ने सोच गलत छ । देश कमजोर भएमा त्यसलाई निकास दिन सम्पूर्ण जनता एक ढिक्का भएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । अहिले विश्वासको वातावरण तथा देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबोधसँगै जनतामा पनि देशलाई आफैँ पनि अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचबीच मतैक्यता भएमा देश अघि बढ्न सक्छ।
सांसदको कानुन बनाउने मात्र जिम्मेवारी होइन त्यो कुरालाई सबैले बुझ्न जरुरी छ । त्यो लागू गर्ने हो भने निर्वाचन मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ किनभने, उम्मेदवार जनताबीचमा जाँदा लगिने घोषणापत्रमा कानुन मात्रै बनाउने भन्ने विषय उल्लेख हुँदैन, बरु विकास, रोजगारी, स्वास्थ्य, सडकका विषय उठाइएको हुन्छ ।
सोही प्रतिबद्धताका आधारमा चुनाव जितेर ‘माननीय’ सिंहदरबार प्रवेश गर्छन् । यतिधेरै सपना देखाएर आएपछि हामीले कानुन मात्रै बनाउँछौँ भन्न मिल्दैन । कानुन निर्माण प्राथमिकता भए पनि विकास र रोजगारीको जिम्मेवारी पनि सङ्घीय सांसदको काँधमा छ, जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनैपर्छ । त्यसकारण तीन तहका संरचना र सरकारले के गर्ने र के अधिकार हुने भन्ने विषयमा छिटो मापदण्ड बनाएर समन्वय र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।
बर्दियासहित भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाका सीमा क्षेत्रका जनता तरकारी र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन नसकेपछि दैनिक लाखौँ रुपैयाँ भारतीय बजारमा गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । कम्तीमा पनि हामी सागसब्जी, माछा, दाल, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ।
अहिलेको सन्दर्भमा देशमा धेरै ठूला उद्योग कलकारखाना खोलेर औद्योगीकरण गर्ने नभई साना उद्योग र कृषिलगायतका साना काममार्फत अघि बढिएको खण्डमा देखिएका समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई रोक्ने वातावरण सिर्जना गर्न यस्ता अभियानले केही हदसम्म सहयोग पुर्याउँछ र राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्छ।
अर्कोतर्फ सुशासनको पाटोमा सेवाप्रवाहलाई सुलभ, छिटो छरितो र मर्यादित तुल्याउन आवश्यक छ । सेवा प्रवाहमा यस्तो भएमा जनतामा तुरुन्तै विश्वास जाग्छ र सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ।
उता, विगतका तुलनामा समाज खुला र पारदर्शी हुँदै गएकाले भ्रष्टाचार धेरै सार्वजनिक भएका हुन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि राज्यले नयाँ नियम ल्याएर भए पनि दीर्घकालसम्म छाड्दैन भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। जनतालाई ठूला–ठूला प्रतिबद्धता र आवश्वासन दिए पनि राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको गलत प्रवृत्तिले नै युवा र विद्यार्थीलाई विदेश पलायनका लागि कुनै न कुनैरुपले मलजल गरेको गरिरहेको छ।
पढाइअनुसारको रोजगारी नपाउँदा पनि युवा देश छोड्न बाध्य भएका हुन् भन्ने लाग्छ । जनता स्वयम् सचेत भई राज्यप्रति बफादार र इमान्दार हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि निराशा होइन, उत्साह र उत्प्रेरणा प्रवद्र्धन गर्ने सूचना र सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ, जसले युवा विद्यार्थीलाई स्वदेशमै शान्तिसँग बस्न र रमाउन बल पुर्याउँछ।
सांसद खानको परिचय
जनमत पार्टीका नेता खान बर्दिया गुलरीया–११ का स्थायी बासिन्दा हुन्। विसं २०५६ देखि राजनीतिमा प्रवेश गरेका खानसँग स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको प्रवक्ता र पार्टीको प्रथम उपाध्यक्ष भई काम गरेको अनुभव छ।
सांसद खान हाल पार्टी उपनेता र प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समिति सभापतिको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यसअघि उहाँले केही समय खानेपानीमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
( नेता खानसँग उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
