काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्लाफ) को हालै सम्पन्न विवादास्पद निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सहित अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्याल तथा निर्वाचन समितिलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
काठमाण्डौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले बुधबार निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियागत कागजात, प्रमाण, अर्याललाई अध्यक्ष घोषणा गर्ने निर्णय, विधान तथा सदस्यता प्रदान गरिएको निर्णय तथा निर्वाचन सम्बन्धी निर्णय फाइल लगायतका सम्पूर्ण कागजात लिई माघ १० गते अन्तरिम आदेशको छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ताहरु सूर्य केसी, अनन्तराज लुईंटेल, नगेन्द्र बहादुर कार्की, दिपक दुवे, प्रतिभा उप्रेती, मनोज कुमार चौधरी, रेणुका शाह, सन्तोष भण्डारी, उज्वल श्रेष्ठ र विशाल थापाले निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण अवैधानिक निर्णय बदर गरी निवेदक अधिवक्ता लुईंटेललाई अध्यक्ष घोषणा गर्न माग गरेका थिए । विधानको धारा ९(क) ले स्पष्ट रुपमा संवैधानिक कानुनमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्ति साधारण सदस्य हुन नसक्ने भएकोले अन्य विषयका विज्ञ समेत मञ्चको सदस्य बन्न नसक्ने जिकिर कानुनविद्हरुले इजलासमा गरे ।
लुईंटेलले वैधानिक रुपमा आफू विजयी भएपनि अवैधानिक उम्मेदवार अर्याललाई अध्यक्ष घोषित गरिएको भन्दै उनलाई अध्यक्षको पदमा काम गर्न, अवैधानिक रुपमा आफू अनुकूल विधान संसोधन गर्नबाट रोक्न र आफूमाथि अनैतिक हथकण्डा प्रयोग गर्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दे मंगलबार निषेधाज्ञाको रिट निवेदन दायर गरेका हुन ।
पुस २७ मा भएको मञ्चको एक्काइशौं साधारण सभामा भएको कार्यसमितिको निर्वाचनमा अधिवक्ता लुईंटेलको ५ भोट, अर्का उम्मेदवार अधिवक्ता रुद्र शर्माको २ भोट आएको थियो भने साधारण सदस्यको समेत योग्यता नभएका अर्याललाई १२ भोट पाएको आधार देखाउंदै निर्वाचन समितिले अध्यक्ष घोषणा गरेको रिटमा दावी गरिएको छ ।
मञ्चको आफू संस्थापक सदस्य भएको र बरिष्ठताको आधारमा समेत अध्यक्षमा आफ्नो अधिकार रहेकोमा सो हनन गर्न तिकडम गरी अर्याललाई अघि सारिएको पनि अधिवक्ता लुईटेलले रिटमा दावी गरेका छन् ।
संवैधानिक कानुनमा एलएलएम अनिवार्य भई सो योग्यता पुगी कानुन व्यवसायमा संलग्न रहेको वा संवैधानिक कानुनको विकास वा सम्बद्र्धनमा क्रियाशिल व्यक्तिले मञ्चको साधारण सदस्यता पाउन सक्नेमा सो योग्यता नै नभएको अन्तराष्ट्र्रिय मानव अधिकार कानुनमा एलएलएम गरेका अर्याललको अध्यक्षमा चयनबाट आफूलाई नेपालको संविधानको धारा १६, १७(घ),१८ प्रदत्त अधिकार, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १८,१९ र २० र विधान २०६० को धारा ९,१०,११,१२,१३,१४,१५ समेत प्रदत्त अधिकारको हनन भएको पनि अधिवक्ता लुईटेलको दावी छ ।
