काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको केन्द्रीय तथा जिल्ला कार्यसमितिमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व रहेकाले अब ४० प्रतिशत पु¥याउने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको छ ।
समाजको २६औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकले योसहित ११ वटा प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको अध्यक्ष रामकृष्ण बरालले जानकारी दिए । समाजले चुरे ध्वस्त पार्न पाइदैन : मरुभूमिकरण गर्ने नीति चाहिदैँन शीर्षकको प्रस्तावमा बाह्य दबाबमा परेर चुरे ध्वस्त पारी ढुङ्गा, गिटी निकासीको योजना पर्यावरणीय सन्तुलनका हिसाबले आपत्तिजनक भएको हुँदा चुरे ध्वस्त पार्ने नीति खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विकासको अधिकार अन्तर्गत राष्ट्रिय परिषद् बैठकले तराई–मधेशको जीवनरेखाको रुपमा रहेको हुलाकी सडकमार्ग शीघ्र सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण र कर्णालीको उत्थानमा योगदान गर्न १० बुँदाको आग्रहसहित प्रस्ताव पारित गरेको उनले बताए । यसैगरी राष्ट्रलाई हानी पु¥याउने एनसेल घोटाला प्रकरण राज्यविरुद्धको अपराध भन्दै त्यसविरुद्ध वृहत् अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धमा संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाइ टुङ्गोमा पु¥याउन आग्रह गर्दै यस विषयमा संसद् संवेदनशील नबन्ने हो भने भविष्यमा विभिन्न खाले हस्तक्षेप निम्तिन सक्ने सम्भावनाप्रतिसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । वातावरणमा हानी गर्ने सामग्री प्रयोग नगर्ने सङ्कल्पसहित २६औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकले लोकतन्त्रको प्राणः सुशासन र सद्भाव भएको स्मरण गराउँदै समुदायबीच स्थिर र सुमधुर सम्बन्धमा जोड दिएको छ ।
इजरायलको बर्बरता र हमासको आतङ्क विश्व शान्तिका लागि खतरा भएको भन्दै हमासद्वारा बन्धक बनाइएका विपीन जोशीसहित सबैको रिहाइको माग गरिएको छ,भने इजरायलले गरेको मानवताविरुद्धको अपराधको निन्दा गरिएको छ । शान्ति समाजले कार्यक्रम गर्दा पृथक स्वरुपका केही कार्यक्रमलाई छाडेर सबै कार्यक्रम नागरिक संवाद कार्यक्रमको रुपमा आयोजना गर्ने निर्णय पनि राष्ट्रिय परिषद् बैठकले गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिषद्कै उद्घाटन सत्रलाई पनि सोही अनुरुप परिमार्जन गरिएको थियो । वर्ष २०८१ को राष्ट्रिय परिषद् बैठक शान्ति समाजको चितवन र नवलपुर शाखाको संयुक्त आयोजनामा हुदैँछ भने २०८२, ८३ र ८४ को राष्ट्रिय परिषद् बैठक पाल्पा, सुर्खेत र महोत्तरी शाखाको आतिथेयमा गर्ने निर्णय पनि परिषद् बैठकले गरेको छ ।
शान्ति समाज पर्सा शाखाको आतिथेयमा सम्पन्न बैठकमा ३२ जिल्ला शाखाबाट प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक गरी १९१ को सहभागिता रहेको थियो । आयोजनाको खर्च आतिथेय पर्सा शाखाले र यातायात खर्च सहभागी स्वयंले बहन गरेको जनाइएको छ ।
