काठमाडौँ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक शुक्रबार बिहान १० बजे बोलाइएको थियो । बैठकको कार्यसूची थियो अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल र विविध ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित सांसदहरु बैठकमा सहभागी थिए । बैठकको सुरुमा सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् ।
सभापति राजकिशोर यादवले उक्त विधेयकको दफाबार छलफलका लागि समितिका सचिव बबिता मिश्रलाई अनुमति दिए । सचिव मिश्रले विधेयकको पहिलो दफा पढेर सहमतिका लागि प्रस्तुत गरिन् । तालिकासाथ सांसदहरुले पहिलो दफा पारित भएको जनाउ दिए ।
त्यत्तिकैमा नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्त बैठक हल प्रवेश गरे । बैठक सुरु भइसकेपछि केही ढिलो गरी उपस्थित भएका नेता पन्तले पनि आफ्नो विधेयक उपरको संशोधनका बुँदा पढेर सुनाए । उनले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि बैठकहलको चारैतिर नजर लगाए ।
विभागीयमन्त्री नदेखेपछि सांसद पन्तले पूर्वप्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेतालगायतको उपस्थिति हुँदा बैठकमा मन्त्री उपस्थिति नहुने अवस्थामा बैठक चल्न नसक्ने बताए । उनले समितिको बैठकलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । त्यसपछि सभापति यादव केहीबेर अकमकिए ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा धेरै सांसद काठमाडौँबाहिर भएकाले बैठकमा छलफल गर्दै गर्ने भन्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएको सभापति यादवले उल्लेख गरे ।
आजको छलफलको विषय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थियो । जसअनुसार पर्यटनमन्त्री बैठकमा उपस्थिति हुनुपर्ने थियो । तर, आजको बैठकमा मन्त्रीलाई नबोलाइएको समितिले जनाएको छ ।
यत्तिकैमा बैठकमा सहभागी सांसदहरु कानेखुसी गर्न थाले । सांसद पन्तले बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पनि नपुगेकाले यो बैठक स्थगित हुनुपर्छ भनेर माग गरे । सभापति यादवले केहीबेर सम्झाउने प्रयास गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि सांसदको सहमतिमा बैठक सञ्चालन हुँदै गर्दा गणपूरक पुर्याएर अगाडि बढ्न सकिने धारणा राखे । उनले भने, “कहिलेकाहीँ हेड काउन्ट’ गरेर मात्रै हुँदैन, पहिले अनुमति लिएर म उपस्थित हुन्छु है भनेर पनि बैठक सहमतिमा सञ्चालन गर्न मिल्छ, तर यस्तो विषयमा मन्त्री उपस्थिति हुनुपर्छ ।”
सांसद पन्तले आफ्नो अडान नछाडेपछि सभापति यादवले बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ मा समितिको गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा समितिको सभापतिले बैठकको कार्य स्थगित गर्न वा अर्को कुनै समय वा दिनसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
समितिको बैठक लगातार दुईपटक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा कम्तीमा एक तिहाइ सदस्यहरुको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र सोको जानकारी सभापतिले सभामुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा कूल २७ सांसद छन् । आजको बैठकमा कूल नौ सांसद मात्रै सहभागी थिए ।
समितिका सचिव बबिता शर्माका अनुसार आजको बैठकमा विभागीय मन्त्रीलाई बोलाइएको थिएन । बैठकमा विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थितिमा विधेयकको छलफल अघि बढाउने उद्देश्यले बैठक तोकिएको थियो । आजको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयका सहसचिवको उपस्थिति थियो ।