काठमाडौँ । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले गरेको उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनाको नाममा भारतको नेपालस्थित राजदूतावासबाट २० करोडका योजना नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागु गर्न सक्ने सम्झौताप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले कडा विरोध गरेको छ ।
यो सम्झौता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुकका लागि लज्जाजनक तथा राष्ट्रिय हित विरुद्ध रहेको पार्टीको ठहर छ ।
पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि मुलुकको दूतावासलाई सोझै रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन र हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यस प्रकारको अधिकार दिन पनि सकिँदैन । नेपाल र नेपालीको विकासका लागि कुन ठाउँमा कति बजेट विनियोजन गर्ने ? त्यो नेपालको विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो ।’
कमजोर मुलुकमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न र अन्ततः त्यसलाई टुक्राएर भारतमा गाभ्न भारतले व्यापक रूपमा पैसा र गुप्तचर संस्थाको अत्यधिक प्रयोगलाई विदेश नीतिको अङ्ग बनाएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा सोझै २० करोड रुपियाँसम्मको योजना निर्माणका लागि रकम वितरण गर्न पाउने गरी भारतलाई अधिकार दिने कुरा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका लागि घातक सिद्ध हुने केसीको भनाई छ । तसर्थ उक्त सम्झौता खारेज गर्न जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
