बेलायतमा भिसा नियममा कडाइ, विद्यार्थी भिसामा जानेले ‘डिपेन्डेन्ट’ लैजान नपाउने



काठमाडौं । देशमा बढ्दो आप्रवासी संख्यालाई नियन्त्रण गर्न बेलायतले कडा भिसा नियम लागू गरेको छ । बेलायती गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भिसा नियमलाई कडा पार्नुको मुख्य उद्देश्य बेलायत प्रवेशका लागि विद्यार्थी भिसालाई पछाडिको ढोकाको रूपमा प्रयोग गर्न रोक्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ । यो भिसा नियम लागू भएपछि हरेक वर्ष बेलायत जानेको संख्या १ लाख ४० हजारले घट्ने अनुमान छ ।

रिपोर्टका अनुसार यो भिसा नियम गत वर्ष मेमा तत्कालीन गृह सचिव सुएला ब्रेभरम्यानले पेश गरेकी थिइन् । नयाँ नियम अनुसार बेलायतमा पढ्न जाने विद्यार्थीले आफुसँग आश्रित (डिपेन्डेन्ट) कुनै पनि व्यक्ति लैजान पाउने छैनन् ।


नयाँ भिसा नियम अनुसार विद्यार्थीले डिपेन्डेन्ट लैजानुलाई अव्यावहारिक अभ्यास भनिएको छ । आधिकारिक तथ्यांक अनुसार सन् २०१९ यता बेलायत जानेको संख्यामा ९३० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ ।

नयाँ भिसा नियम लागू भएपछि यही महिनादेखि बेलायती विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीले पनि आफ्ना परिवारका सदस्यलाई लैजान पाउने छैनन् । यद्यपि, स्नातकोत्तर अनुसन्धान पाठ्यक्रमहरू र सरकारी वित्त पोषित छात्रवृत्तिहरू पाएका विद्यार्थीहरूले छुट पाउनेछन्।

बेलायती गृह मन्त्रालयले भनेको छ, “यो सरकार आप्रवासी न्यूनीकरणका लागि बेलायती जनताप्रति प्रतिबद्ध छ। आप्रवासीको संख्या द्रुत गतिमा घटाउने उद्देश्यले हाम्रो सरकारले सीमा नियन्त्रण र अध्यागमन नियन्त्रणमा वृद्धि गरेको छ। यो प्रणाली एक वर्ष भित्र लागू हुनेछ।”

“नयाँ भिसा नियमहरू यस उद्देश्यको एक हिस्सा हो। नयाँ नियम अनुसार विदेशी विद्यार्थीले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई बेलायत ल्याउने अनुचित प्रथा अन्त्य भएको छ । यसले बेलायत आउने मानिसहरूको संख्यामा तीव्र कमी ल्याउनेछ।”

ब्रिटिश अफिस फर नेसनल स्ट्याटिस्टिक्सका अनुसार २०२३ को सुरुदेखि सेप्टेम्बरसम्म विद्यार्थीका आश्रितहरूलाई १.५ लाखभन्दा बढी भिसा जारी गरिएको थियो, जुन २०१९ को सुरुदेखि सेप्टेम्बरसम्मको तुलनामा धेरै हो। सन् २०१९ मा सोही अवधिमा १४ हजार भिसा मात्र जारी भएका थिए ।

बेलायतका कानुनी अध्यागमन मन्त्री टम पर्स्ग्लोभले भने “आप्रवासीको संख्या घटाउन हामी प्रतिबद्ध छौं । विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आश्रितहरू साथमा ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएर र विद्यार्थीहरूलाई मात्र अनुमति दिएर, हामीले अर्थतन्त्रलाई पनि कायम राखेका छौं । यसले हामीलाई सार्वजनिक सुविधाहरूमा थप सुधार गर्न अनुमति दिन्छ।”