काठमाडौं । न्याय परिषदले न्याय प्रशासनमा राम्रा कर्मचारी टिकाइराख्न नियमावली संशोधन गर्नुपरेको स्पष्ट पारेको छ । नियमावली, २०७४ को नियम ११ संशोधनप्रति नेपाल बार एशोसियसनले चरणबद्ध आन्दोलनसम्म गर्ने चेतावनी दिएपछि न्याय परिषद्ले नियमावलीको कतिपय व्यवस्था संशोधन गरिएको स्पष्ट पारेको हो ।
सोमबार परिषद्ले विज्ञप्ति जारी गरी सबैलाई न्याय गर्न नियमावली संशोधन गरिएको दाबी गरेको छ । परिषद्ले यसअघि नियमावली संशोधन गर्दै मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार र कर्मचारी तहबाट न्यायाधीश भएका व्यक्तिहरुको वरीयता माथिल्लो क्रममा आउने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो ।
उक्त नियमावलीले कानुन व्यवसायीबाट सिफारिस भएका न्यायाधीशहरु वरियताक्रममा तल परेपछि आपत्ति जनाउँदै आएको छ । पछिल्लो समय उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि बारलाई वेवास्ता गरेपछि कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए ।
