काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई पूर्ण रुप दिन नेकपा एमालेको निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको बताएको छ । बिहीबार संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमतिमा टुंगो लाग्ने र आगामी अधिवेशनबाट पास हुने बताएका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छनविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि गठित उपसमितिको प्रतिवेदनसहित भएको छलफलका क्रममा सत्ता गठबन्धनले टिआरसी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रयास गरिरहेको गुरुङले स्पष्ट पारे ।
अबका आठ–दश दिनसम्म शीर्ष नेताहरुसँग पनि अनौपचारिक छलफल गर्ने र विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याइने उनको भनाइ छ । नेकपा एमालेले टिआरसीलाई सकेसम्म सहमतिबाट र नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरेको थियो । समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले उक्त प्रस्ताव राखेका हुन् । उनले भने, ‘यी विषयहरु हामी सहमतिमा टुंग्याउन सक्छौं, यदि भएन भने बिल निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया छ । प्रक्रियामा हामी र हाम्रा भनाइहरु रहन्छन् ।’
विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अनुसार एमाले अगाडि बढ्ने तर त्यसमा एमालेले अवरोध नगर्ने बर्तौलाले बताए । एमालेले टिआरसीबारे अवरोध गरिराखेको छ भनेर प्रचार नगरिदिन पनि बर्तौलाले आग्रह गरे ।
उनले मुख्यगरी विधेयकमा पहिलो, मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनको घटना सन्दर्भमा ‘हत्या’को परिभाषा कसरी गर्ने ?, दोस्रो, कानून निर्माण गर्दा ‘बाल सेना’को विषय सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अयोग्य भनिएका लडाकुहरुलाई लोकतान्त्रिक योद्धाको रुपमा राज्यले सम्मान दिएपनि न्याय नपाएकाले उनीहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
छलफलका क्रममा एमालेको तर्फबाट राखिएका विषयहरु सुनिसकेपछि कानुनमन्त्री गुरुङले टिआरसी विधेयक पास हुनेमा बलियो सम्भावना बढेर गएको बताए ।
बर्तौलाले ‘फकाइ–फकाइ गोल हान्न खोज्दै हुनुहुन्छ’ भनेर ठट्टाको शैलीमा भनेपछि मन्त्री गुरुङले जवाफ दिदै भने,‘अन्तिमसम्म प्रयास गरौं । मलाई विश्वास छ माननीय महेश बर्तौलाले नै बलको पास दिएपछि मैंले गोल हान्छु । मलाई त्यो पनि विश्वास छ फेरि उहाँले पास दिनुहुन्छ ।’
