काठमाडौँ । संसद् नीति निर्माणको मुख्य थलो हो । जनताको सङ्घर्षबाट व्यवस्था परिवर्तन भयो । परिवर्तित व्यवस्था र प्राप्त उपलब्धिलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको पनि आठ वर्ष पुगिसकेको छ । संविधानसँग बाझिएका कानुन परिवर्तन गरेर सापेक्षतामा ढाल्नुपर्नेछ । कतिपय प्रावधान बदलिँदो विश्वपरिवेशअनुसार थप गर्नुपर्ने छ । संसद् छिर्दै गर्दा संविधान अनुकूलका कानुन निर्माण गर्न संसद्मा हार्दिकता हुन्छ होला भन्ठानेको अवस्था थियो, तर त्यस्तो अनुभव गर्न सकिएको छैन । संसद्को प्रमुख जिम्मेवारी नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्ने हो । मौजुदा कानुनलाई संविधानसँग नबाझिने गरी परिमार्जन गर्न दलहरुबीच सहमति हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सांसद जिम्मेवार भएर लागेमात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । तर एक वर्षको संसदीय अभ्यास हेर्दा कताकता रुमलिएको जस्तो महसुस हुँदैछ । संसद्मा सकारात्मक विषयलाई स्वीकार गर्न नसक्ने तथा संविधान प्रतिकूलका कानुन खारेज गरेर जाऔँ भन्दा एकमत नहुने अवस्था देखियो ।
सकारात्मक विषयको पनि विरोध गर्ने प्रवृत्ति हाबी रह्यो । ‘विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिँदै छ । विरोध गरेरमात्र लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिँदैन । विषयलाई लम्ब्याउने, थकाउने र असफल बनाउने प्रक्रियाले संसद्ले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । प्रतिपक्षी पनि जनताबाट अनुमोदित भएको शक्ति हो । प्रतिपक्ष पनि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । आरोप–प्रत्यारोपमा मात्रै सदनलाई प्रयोग गरिँदा भावी पिँढीले के सिक्ने ? महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रक्रियामा छन् । ती विधेयकलाई टुङ्गो लगाउँदै जानुपर्ने थियो । तर बादविवादमा मात्रै एक वर्ष बित्यो । आफूअनुकूल नभएपछि देश र जनताको पक्षमा भएका निर्णयको पनि विरोध गर्ने परम्पराले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
एक वर्षका अवधिमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको केही मुद्दामा खास उपलब्धि भएको छ । मिटरव्याजसम्बन्धी कानुन निर्माण भएर कार्यान्वयनमा गएको छ । यसबाट किसानले न्याय पाउने अवस्था बनेको छ । यसबीचमा सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान थालेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, ललितानिवास, निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीलगायत प्रकरणमा सरकारले शीघ्र अनुसन्धान थालेर कारबाहीको प्रक्रियामा लगेको छ । सुशासनको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ ।
यसबाट जनताले आशाको महसुस गर्न थालेका छन् । आर्थिक अनियमितताका विषय सार्वजनिक भइरहेका छन् । संसद्मा विभिन्न विचारधारा बोकेका दलको प्रतिनिधित्व छ । सबै दलको सहमितमा विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा केही विलम्ब भएको देखिन्छ । सहमतिको प्रयास गर्दागर्दै पछि परेको अवस्था हो । सकेसम्म सहमति नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि विषयलाई टुङ्गो लगाउँदै जानुपर्छ । एक वर्षका अवधिमा सदन र सरकारबाट सुखद् सुरुआत भएको छ । बाँकी विषयलाई अबको अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाएर जानुपर्छ ।
सङ्घीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन यही माघ २२ गतेदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । हिउँदे अधिवेशनलाई मुख्यतः विधेयक अधिवेशनका रूपमा पनि लिइन्छ । आउँदो अधिवेशनबाट शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन, निजामती, शिक्षा, प्रहरीलगायत महत्त्वपूर्ण विधेयक दफावार छलफलका क्रममा समितिमा रहेका छन् । देश र जनताको पक्षमा रहेका यी विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ । अब छलफलदेखि छलफलसम्म मात्र होइन, यी ऐनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ । प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पनि यी ऐन आवश्यक छन् । सङ्घीयतालाई असफल बनाउने हर्कतसँग कठोर भएर अघि बढ्नुपर्छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक पुगिसक्यो । संविधान जारी भएको नै आठ वर्ष नाघिसक्यो । अझै पनि शान्ति सम्झौताका कतिपय काम बाँकी नै छन् । अहिलेसम्म पनि पूर्णरूपमा द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुनु विडम्बना नै हो । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुग्न दिइएको छैन । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाएर मुलुकलाई दिगो शान्तिको बाटोमा लैजानुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर जानुपर्छ । सकेसम्म सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहभागिता नभए प्रक्रियाबाट भए पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ ।
(सांसद मीना तामाङसँग राससका समाचारदाता अशोक घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
