काठमाडौं । मर्जर तथा एफपीओको प्रिमियम बोनस शेयरमा पनि कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध बैंकहरुले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बिहीबार खारेज गरेको छ ।
यससँगै बैंकहरुलाई मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै, एफपीओको प्रिमियमबाट बोनस सेयर दिएको भए त्यसलाई पनि आय मानेर कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो कर बैंकहरूले मंसिर मसान्तभित्रै अर्थात दुई दिनभित्रै तिर्नुपर्नेछ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियबाट बोनस सेयर जारी गरेको भए आयकर दाखिला गर्नुपर्ने वयवस्था गरेको थियो ।
सरकारले पूँजीमा कर लिन खोजेको भन्दै सरकारविरुद्ध विभिन्न १८ वटा बैंकहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बिहीबार खारेज गरेको हो ।
