काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
महासङ्घले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकारका साथै समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउन आयोग गठनको माग गरेको हो ।
महासङ्घले विवादको अन्त्य नभएसम्म विद्युत् लाइन नकाट्न तथा काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न आग्रह गरेको छ ।
‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’सम्बन्धी समस्या तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा समेत असरपर्ने महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घले विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिहीबार महसुल नबुझाउनेको बिजुली काटेर महसुल उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले धमाधम विद्युतको लाइन काट्न थालेको छ । प्राधिकरणले आइतबार सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलको लाइन काटेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टले ८५ करोड र लक्ष्मी स्टिलले ६२ करोड बराबरको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यही पुस ६ गते मात्रै प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाले मात्रै चार अर्ब १४ करोड बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ ।
यस्तै, रिलायन्सले एक अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टले एक अर्ब ३६ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले एक अर्ब ३० करोड बराबरको महसुल बुझाउन बाँकी छ । पटकपटक आग्रह गर्दा बक्यौता तिर्न अटेर गरेकाले उनीहरुको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनमा समेत बक्यौता महसुल उठाउन पटकपटक प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो । संसदका विभिन्न समितिले पनि यसअघि नै महसुलका विषयमा चासो राख्दै तत्काल असुलउपर गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
