काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वाेच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशमाथि परेका उजुरीका उजुरीकर्तासँग जानकारी लिएको छ ।
समितिको आइतबारको बैठकले उजुरीकर्ता पुष्पप्रसाद गुरागाईं, चिरञ्जीवीभक्त पौडेल, प्रेमप्रसाद साह, युवराज चापागाईं, प्रवीण खनाललगायतसँग जानकारी लिएको हो । त्यसक्रममा उजुरीकर्ताले आफ्नो उजुरी पुष्ट्याइँका सन्दर्भमा विभिन्न प्रमाणसहित दलील पेस गरेका थिए ।
न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका चार न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता दुई जनालाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिसमक्ष पठाएको थियो । प्रस्तावित न्यायाधीशमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी, उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गाना छन् ।
परिषद्ले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई सर्वाेच्च अदालतको प्रस्तावित न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । उनीहरुमध्ये न्यायाधीश सुवेदीका नाममा छ, ढुङ्गानाका तीन र मुसलमानका नाममा एउटा उजुरी परेको थियो ।
न्यायाधीशका लागि शैशिक योग्यता, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिववक्ता हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तरुपमा वकालत, वरिष्ठता, अनुभव र विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता र नैतिक आचार, कानुन व्यवसायमा आर्जन गरेको ख्यातिका आधारमा परिषद्ले उनीहरुलाई छनोट गरेको हो ।
उजुरीकर्तामध्ये गुरागाईंले न्यायालयमासमेत पहुँचवालाको मात्रै बोलावाला रहेको तथा न्याय र कानुनविपरीत त्रुटिपूर्ण फैसला सच्याउनका लागि न्यायालयमै कार्यरत कर्मचारीले जोखिमको सामना गर्नुपरेको बताए ।
अर्का उजुरीकर्ता पौडेलले न्यायमूर्तिका क्रियाकलाप र कानुनविपरीतका फैसलाले न्यायालयप्रति जनताको आशा र भरोसा दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको प्रतिक्रिया दिए । अब प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको सुनुवाइ २९ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभाका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।