काठमाडौँ । तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि गठित कार्यान्वयन समितिको पहिलो बैठक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकले लगानी सम्मेलनलाई प्रतिफलमुखी बनाउन गर्नुपर्ने पूर्वतयारीबारे छलफल गरेको लगानी बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
“लगानी सम्मेलनलाई बढी प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन यसअघिका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गरेर के कस्ता कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्दै जानुपर्छ भनेर छलफल भएको छ”, अधिकारीले भने, “उद्योगी व्यवसायीका समस्या के छन् पहिचान गर्ने र समाधान खोज्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी खोज्न सकिने आयोजना र लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राख्न सकिने आयोजनाको सूची तयार पार्ने विषयमा छलफल भएको छ ।”
सम्मेलन अघि पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने तथा सम्मेलनबारे प्रचार–प्रसारका कामलाई कसरी लैजाने भनेर पनि छलफल भएको अधिकारीले जानकारी दिए ।
आउँदो वैशाख ९ र १० गते काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारी छ । लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।
सम्मेलनको कार्यतालिका र ढाँचा स्वीकृत गर्ने, लगानी वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने र सम्मेलनको समग्र पक्ष हेर्ने गरी निर्देशक समिति गठन भएको छ । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा परराष्ट्र, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति पर्यटन, उद्योग, कृषि, सहरी र सङ्घीय मामिलामन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, निजी क्षेत्रका तीनवटा सङ्गठित संस्थाका अध्यक्ष सदस्य छन् ।
मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा विषयगत समिति, मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका अध्यक्ष सदस्य रहने गरी कार्यान्वयन समिति बनाइएको छ ।
लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावित परियोजनाको स्थिति विश्लेषण गरी परियोजनाको अवधारणा बनाउन, सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्ने आकर्षक र भरपर्दो आयोजनाको विकास गर्ने सम्मेलनमा गरिने विभिन्न समझदारीपत्र तथा सम्झौताको आवश्यक तयारी गर्नलगायत कामका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहने गरी विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।
