काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार सत्तागठबन्धनका क्रममा घोषित प्राथमिकता सहितको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध देखिएको छ ।
सङ्घीय संसद्मा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी र आमजनता पार्टीका समर्थनमा बनेको सरकारले राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट व्यक्त प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।
गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालका नेतृत्वमा बनेको सरकार संयुक्त सरकारको भावनालाई सम्मान गर्दै गत वर्ष चैतमा जारी न्यूनतम साझा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध देखिएको छ । सरकार गठनका क्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएजस्तै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहित दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारका पक्षमा सरकारले काम गरिरहेको सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे अनेकौँ चुनौती र असहज परिस्थिति भए पनि केही गरौँ भन्न भावनासहित संविधानको रक्षा, सुशासन र विकासका पक्षमा क्रियाशील वर्तमान सरकारलाई सर्वसाधारण जनताले महसुस गर्नेगरी अझ सक्रिय हुन सुझाव दिन्छन् । जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमन सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा ढिलाइ भए पनि विकास निर्माणसहित सुशासनका पक्षमा सन्तोषजनक ढङ्गबाट काम गरिरहेको वर्तमान सरकारको ध्यान प्रहरी समायोजन, सङ्घीय निजामती र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ सत्ताघटक राजनीतिक दलद्वारा जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखेर उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न सम्बद्ध सबै मन्त्रालय एवं निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिए । प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्दै देशवासीको जीवनस्तर सुधार गर्ने अठोट सहितको प्रधानमन्त्री दाहालको हुटहुटीलाई साकार बनाउन इमान्दार प्रयास हुने उनले बताए ।
सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा यही पुस १० गते देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ भएका भावनानुरुप प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चिततासहित दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका पक्षमा सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सम्बोधनका क्रममा संयुक्त सरकारको प्राथमिकताबमोजिम गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नेक्रममा सङ्घीय निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन एवं विद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षा ऐन यथाशक्य छिटो ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट जारी गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै वर्तमान सरकारले संविधानको अनुसूचीमा रहेका क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित सङ्घबाट बन्न बाँकी ऐन, कानुन प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने, तीन तहबीचको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सञ्चालन गर्ने तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहलाई सबल र अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक दिशामा रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक मितव्ययितासहित उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइ राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्च शीर्षकमा गुणात्मक फड्को मारी अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने उद्घोष गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार आयोजनामा कम्तीमा दुई कार्यसमयमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइ ८० को दशक तीव्र विकासका दशकका रूपमा घोषणा गरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन लागेको बताएका छन् ।
सम्बोधनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको मान, सम्मान र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सरकारले आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली र कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउने तथा कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत तथा नियोग प्रमुखलाई फिर्ता बोलाउने एवं कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई समेत जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नेसम्मको उद्घोष गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता आगामी फागुनभित्रै पेस गर्ने, उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गरी एकद्वार प्रणालीलाई एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने र लगानी बोर्डको कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाउने, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडाबाट मुक्त बनाउने, आगामी शैक्षिक वर्षदेखि सूचना प्रविधिका माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयको पठनपाठन सुरु गर्ने, सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ, प्यारामेडिसिनलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बीमाको हालको रकमको दायरा वृद्धि गर्ने, हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्दै आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदानमा मल बीउ वितरण गर्ने, प्रमुख खाद्यान्न र तरकारीखेतीको प्रवद्र्धनका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने, दुग्ध किसानको बाँकी बक्यौता यसै वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने र विसंं २०८१÷०९१ लाई कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ ।
त्यस्तै मध्यपहाडी राजमार्गलाई सूचना महामार्गका रुपमा विकास गर्ने, प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने, निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन यही हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने, सर्वसहमतिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने पक्षमा सरकार रहेको देखिन्छ ।
संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पु¥याइने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइने, वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन गरी बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिने तथा यसै वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालय, संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
छिमेकी देश भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने, नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने, तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १० हजार मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, यसै वर्षभित्र करिब पाँच सय ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनामा एआइजडित ड्रोन प्रविधिबाट अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्ने तथा दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखी आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं प्रक्रियागत सुधार गर्ने दृढता सरकारले व्यक्त गरेको छ ।
सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता गरेअनुसार संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत विभिन्न नीति, कानुन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनाका साथै समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सङ्घीयतालाई सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ । यसैगरी शिक्षा, सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस भएको छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिई दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै करिब ५२ लाख विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न सफल वर्तमान सरकार मूलपानी क्रिकेट, गौतमबुद्ध रङ्गशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी द्रुतगतिमा निर्माण गर्ने र एक लाख ५५ हजार खेलाडीलाई निरन्तर रूपमा आधारभूत तालिम प्रदान गरी शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिने रणनीतिका साथ अघि बढेको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब पाँच लाखसमेत गरी करिब नौ लाख ६० हजार व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरी राहत दिन सरकार सफल भएको छ । श्रमिकको न्यूनतम ज्याला १७ हजार तीन सय पुर्याइएको छ भने मिटरव्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनसहित संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधानका पक्षमा सरकार कर्तव्य निष्ठ देखिन्छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका गाँठा तत्काल फुकाउने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा देखिएको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने, संविधान र प्रचलित कानुनहरूले मार्गनिर्देश गरेबमोजिम राज्यका नीति र दायित्वका साथै सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विषयलाई शीघ्र र प्रभावकारी तवरमा कार्यान्वयन गरी नागरिकको विकास, सुशासन र समृद्धिका आकाङ्क्षालाई जतिसक्दो छिटो पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ ।
