नेपालगञ्ज नाकामा मात्रै तीन बर्षमा ३ हजार ५१० महिला बालबालिका हराएको उजुरी



नेपालगञ्ज । मानव बेचविखन जस्तो जघन्य अपराध निराकरण गर्नको लागि अन्तरदेशिय सहकार्य हुन आवश्यक रहेको निश्कर्ष निकालिएको छ । 

मानव बेचविखन विरुद्धको जिल्ला समिति बाँकेको आयोजना तथा माईती नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जको संयोजनमा नेपालगञ्जमा आयोजित नेपाल–भारत मानव बेचबिखन बिरुद्धको कार्यशालामा बोल्दै समितिका संयोजक तथा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोख्रेलले मानव बेचविखन दुबै मुलुकको साझा मुद्दाको रुपमा लिदै नियन्त्रण गर्नको लागि हातेमालो गरेर अघि बढ्नु पर्ने कुरामा जोड दिए । 


उनले भने, ‘यो विश्वव्यापी समस्या हो । यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अन्तरदेशिय सहकार्य हुन आवश्यक छ । यसका लागि नीति, कानून द्रूत गतिका बनाउन आवश्यक छ ।’ मानव बेचखिनका मुद्दा तथा उद्दारको विषयमा फरक देशका फरक कानून र नीतिभएकोले उनीहरुको सुरक्षित उद्दार र पुनस्थापनामा कठिन हुने गरेको उनको भनाई थियो ।

माईती नेपालका निर्देशक विश्वराम खड्काले मानव बेचविखन बिरुद्ध उद्दारको स्पष्ट नीति नभएको कारणले स्वरुप र गन्तब्य फेरिदै भयावह भएको पाईएको बताए । उनले भने, ‘ उद्दारको स्पष्ट नीति छैन, तर पनि गैर सरकारी संस्थाहरुले विभिन्न तरिकाले बेचविखनको जोखिममा परेकाहरुको उद्दार गर्ने गरिएको छ । राज्यले अन्तराष्ट्रिय स्तरको संधी तथा सम्झौता गर्न र फास्ट ट्रयाकबाट उद्दार गर्ने बाताबरण बनाउन आवश्यक छ ।’

मानव बेचविखनको स्वरुप बदलिएको अवस्थामा बेचविखनको जोखिममा परेकालाई उद्दार गर्न सहकार्य बिना असंभव भएको साथै पहिला यौन तथा श्रम सोषण हुने गरेकोमा अहिले स्पा तथा मसाज पार्लर, डान्सबार, मानव अंग प्रत्यारोपणका लागि बेचखिनको जोखिम हुने गरेको माईती नेपाल नेपालगञ्जका संयोजक केशव कोईरालाको भनाई छ । 

भारतको विभिन्न स्थानमा मानव बेचविखन बिरुद्ध क्रियाशील संस्था देहात लगायतका संघसंस्थाहरु तथा सामाजिक अभियन्ताहरु सहभागि रहेको सो कार्यक्रममा माइती नेपाल नेपालगञ्जको बितेका ३ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सीमा क्षेत्रबाट बेचखिनको जोखिममा परेर खोजतलासको निवेदन परेका ३ हजार ५ सय १० मध्ये ५ सय ८२ फेला परेको र खाडि क्षेत्र तथा भारतबाट यौनजन्य शोषणमा परेका ३३ जनाको उद्दार गरी परिवारमा पुनरमिलन गराईएको तथ्याङ्क छ । 

उद्दारको स्पष्ट नीतिको अभावको कारण जोखिममा परेकालाई समयमा उद्दार गर्न कठिन हुने गरेको संबन्धित क्षेत्रका विज्ञको गुनासो छ ।