काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेका निजी कम्प्लेक्स तथा भवनहरूले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क उठाउन नपाउने भनेर गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
सम्पत्ति उपभोग वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंकुश लगाउने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को एक दफा र अनुसूचीका केही व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।
महानगरको निर्णयविरुद्ध कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले दायर गरेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू डा। आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएर बिहीवार फैसला आएको हो ।
‘शर्त बन्देजहरू तोकी निवेदकहरूको सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंकुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को उक्त व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा २२८ को व्यवस्थासँग बाझिएको देखिँदा काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ को उपदफा (४) र अनुसूची ११ (क) को क्रमसंख्या (१) र क्रमसंख्या (३) लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९१० बमोजिम आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
यससँगै निजी पार्किङहरूको अधिकतम शुल्क तोक्ने महानगरको निर्णय समेत बदर भएको छ ।
यसको पूर्णपाठ भने पछि आउने संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ ।
