उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोप–२८ सम्मेलनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वव्यापी हरित जलवायु कोषका लागि तीन अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेकी छन् ।
ह्यारिसले दुबईमा आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलनमा भनिन्, “आज, हामी काममार्फत विश्वले यस सङ्कटको सामना कसरी गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ भनेर प्रदर्शन गरिरहेका छौं ।”
अमेरिकी कङ्ग्रेसले अनुमोदन गर्नुपर्ने नयाँ रकम सन् २०१० मा स्थापना भएको हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मा जानेछ ।
सन् २०१४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा विकासशील मुलुकका लागि उक्त कोषमा अमेरिकाले अन्तिम पटक तीन अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलवायु कोषले पाकिस्तानमा सौर्य प्यानल वा हाइटीमा बाढी व्यवस्थापन गरेजस्तै विकासोन्मुख देशहरूमा अनुकूलन र न्यूनीकरण परियोजनाहरूको लागि अनुदान र ऋण प्रदान गर्दछ ।
अमेरिकाले सहयोग घोषणा गर्नुअघि जीसीएफमा १३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।
धनी राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने वित्तीय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न असफल हुनुले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्तामा तनाव र अविश्वासलाई बढाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका लागि कम जिम्मेवार विकासशील देशहरूले चरम मौसमको बढ्दो क्रूर र महँगो परिणामहरूको अनुकूलन गर्न र स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूमा उनीहरूको सङ्क्रमणको लागि धनी प्रदूषक राष्ट्रहरूबाट समर्थन खोजिरहेका छन् ।
धनी देशहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई वार्षिक रूपमा १०० अर्ब अमेरिकी डलरको जलवायु वित्तपोषण आपूर्ति गर्ने छुट्टै प्रतिज्ञामा जीसीएफले भूमिका खेल्छ । तर त्यो प्रतिज्ञा सम्भवतः दुई वर्ष ढिला गरी सन् २०२२ मा मात्र पूरा भएको थियो ।
