अत्यावश्यक वस्तुको माग र आपूर्तिमा सन्तुलनको समस्या



काठमाडौं । आन्तरिक उत्पादनले नपुग्ने खाद्यवस्तु आयातमा सरकारले संवेदनशील हुनुपर्ने विषयमा बुधबार संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा छलफल भएको छ । 

चिनी, चामल र दुग्धजन्य पदार्थको बजार माग आन्तरिक उत्पादनले नधान्ने अवस्थामा कालाबजारी पनि बढेको छलफलका सहभागीको भनाइ थियो ।  बजारमा चिनी र चामलको भाउ बढेको छ, उच्च मूल्यका बाबजुद बिक्रीवितरण सुलभ पनि छैन । समिति सदस्यहरुले यस विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग जवाफ मागे ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले सदस्यहरुको प्रश्नको नवाफ दिँदै सरकारले प्रयास जारी राखेको बताए । 


उनले चिनी सर्वसुलभ गराउन सरकारले प्रयास गरिरहेको दाबी गरे । आन्तरिक उत्पादनले नपुग्ने चिनी र चामलका विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘चिनी हाम्रो स्वदेशी उत्पादनले धान्दैन, आयात गर्नुपर्छ । भारत सरकारले रोक लगाएपछि हामीले कोटा माग गरेका थियौं । हामीले आयातित चिनी औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने र हाम्रो उत्पादनको चिनी भने घरहरुमा प्रयोग गर्ने, सरकारी संस्थाले खरिद गरेर स्टक गर्ने र अभाव भएको अवस्थामा सर्वसुलभ उपलब्ध गराउने विषयमा हामीले तयारी गरेका छौं,’ उनले भने । 

चामलका विषयमा निजी क्षेत्र र सरकारी कम्पनीलाई मिलेर काम गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए । ‘हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले धान्दैन । त्यसमा पनि हामीले आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि निजी क्षेत्र र सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुलाई संयुक्तरुपमा काम गर्नको लागि निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो अति आवश्यक सामग्रीभित्र पर्ने कुराहरु माग र आपूर्तिले मात्रै निर्धारण नगर्ने यस्तो वस्तुहरुको विषयमा हामीले काम गरेका छौं ।’ 

बजारको तह निर्धारण गरेर मार्केटिङ् इन्टेलिजेन्स टिमहरु गठन गरेर बजारका सूचना लिने कामहरु गरेको उनले बताए । ‘नेपाली वस्तु र अन्य उत्पादनमा के फरक छ भन्ने विषयमा ल्याब टेस्ट गर्ने काम अगाडि बढाइरहेका छां, डेरी फर्महरुको अनुगमन गर्ने, सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने, बजारमूल्य विश्लेषण जस्ता प्रयासहरु सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो पर्याप्त छ भन्ने दाबी भने गर्न सक्दिन तर हामी एउटा सही बाटोमा नयाँ तरिकाले काम गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छांै ।’  

बजार अनुगमनको कार्ययोजना कार्यान्वयन र ऐनकानूनको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा काम गर्नका मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन पनि दिइएको जिकिर उनले गरे ।