काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसद डा खिमलाल देवकोटाले व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हावी हुँदा सङ्घीय संसदले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको धारणा राखेका छन् । राज्यका अङ्गबीचको नियन्त्रण र सन्तुलन गुम्दा सरकार संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ ।
“सरकार नै संसद्माथि हावी छ । सरकार हावी भएका कारण संसद् बलियो हुन नसकेको हो । यसलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन हुन नसकेको भनेर बुझ्न सकिन्छ”, सांसदसँग रासस संवादका क्रममा उनले भने, “संसद्ले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । सरकारका गतिविधिको अनुगमन गर्ने अधिकार संसद्लाई छ । तर कुनै मन्त्रीलाई संसद्मा उभ्याएर जवाफ दिन लगाउन सकेको देखिँदैन । प्रश्न गरेको देखिँदैन ।”
सङ्घीय कानुन निर्माणको गति सुस्त हुँदा पछिल्लो समय संसद्को विधायिकी भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । एकातिर नागरिकका अपेक्षा र जनजीविकासँग जोडिएका विषयको उठान तथा सम्बोधन संसदमा नहुने र अर्कोतर्फ कानुन निर्माणमा पनि गति नदेखिने भएपछि नागरिक तहबाटै व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दो रहेको उनको बुझाइ छ ।
“सदन कमजोर छ । विधेयक आएका छैनन् । सांसद केबल हाजिर गरेर तलबभत्ता खाएर बसेका छन् भन्ने जनताको गुनासो छ । नतिजा दिन नसकेपछि जनताले गुनासो गर्नु स्वभाविक हो”, देवकोटाले भने । सरकारलाई लगाम कस्ने संसदमा सरकार र सत्तापक्ष दलको छायाँ देखिएको उनको बुझाइ छ । सरकार आफैँले विधेयक नल्याउने र सांसदबाट गैर–सरकारी विधेयकसमेत आउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
“हाम्रो संसद् दलसँग मात्रै जोडियो । सांसद जुन दलको सरकार छ, संसद्मा सांसद पनि दलभन्दा दाँया–बाँया नजाने भए । जसकारण, संसद् एकदमै कमजोर भएको छ”, स्वतन्त्र सांसद देवकोटा भन्छन्, “संसद्लाई सरकारले विधेयक दिएर क्रियाशील बनाउने हो । तर संसद्ले सरकारलाई दोष दिएर विधेयक आएनन् भन्छन् । सांसद आफँैले पनि गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सक्छन् । त्यस्ता विधेयक पनि आएका छैनन् ।”
सङ्घीय निजामती विधेयक, शिक्षा, कृषि, तीन तहको सरकारबीचका एकल र साझा अधिकारसँग सम्बन्धी विधेयक तत्काल बन्न आवश्यक देखिए पनि ती आउन नसकेको देवकोटाको भनाइ छ ।
नेपालमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने चलन कम रहेको र त्यसका लागि संसद् सचिवालयले पनि प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । आफूले संसद् सचिवालयलाई पछिल्लो एक वर्षदेखि एउटा गैरसरकारी विधेयक (प्राइभेट विल) दर्ता गर्नुपर्यो भनेर भनिरहेको भए पनि सचिवालयले त्यसमा सहजिकरण नगरेको उनी बताउँछन् । बेलायत, अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलियालगायत मुलुकको अभ्यास हेर्दा सांसद आफँैले पनि विधेयक दर्ता गर्ने गरेको देखिन्छ ।
सामान्यतः राष्ट्रियसभा (माथिल्लो सभा)लाई बौद्धिक व्यक्ति र विद्वत् वर्गको उपस्थिति रहेको थलोका रुपमा लिइन्छ । सरकार निर्माणमा माथिल्लो सदनको खासै भूमिका रहन्न । यसअर्थमा राष्ट्रियसभाको मुख्य भूमिका विधायिकी नै मान्न सकिन्छ । तर राष्ट्रियसभा पनि दलीय राजनीतिको कोपभाजन र सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको छायाँबाट मुक्त नभएको उनको भनाइ छ ।
“प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको फरक भूमिका हुन्छ र काम गर्ने शैली पनि फरक छ । तर हामीकहाँ प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध भयो भने राष्ट्रियसभा पनि चल्न दिइँदैन”, उनी भन्छन्, “त्यस कारण मैले पटक–पटक ‘प्रतिनिधिसभाको रिसले राष्ट्रियसभाको खाँबो उछिट्याउने काम नहोस्’ भनेर बोलेको छु ।”
संविधानले नै राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाएकोपनि सांसद देवकोटाको अनुभव छ । प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभाबाट पठाइएका विधेयक फिर्ता पठाउन समय तोकिएको तर प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा पठाउनका लागि कुनै समयसीमा नतोकिएको राष्ट्रियसभाको भूमिका कमजोर देखिएको उनी बताउँछन् ।
“संविधानले नै राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा आएपछि अर्थ विधेयक १५ दिन र अरु विधेयकको ६० दिनमा फिर्ता गर्ने समयसीमा (डेडलाइन) छ । तर माथिल्लो सदनबाट तल्लो सदनमा पठाइएका विधेयकको कुनै डेडलाइन संविधानमा तोकिएको छैन । विधेयक तर्जुमामा यो समस्या छ”, सांसद देवकोटाले भने ।
राष्ट्रियसभालाई प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सभा (काउन्सिल अफ सब–नेसनल गभर्मेन्ट)का रुपमा परिभाषित गर्छन् सांसद देवकोटा । प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मतदान गरेर निर्वाचित भएका व्यक्ति राष्ट्रियसभामा आउँछन् । तर प्रतिनिधिसभाका सांसद जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका हुनाले जनताको घरदैलोमा जानुपर्ने हुन्छ । जनजीविकाका कुरामा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा पनि राष्ट्रियसभाका सांसद विशुद्धरुपमा विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । जसकारण सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि अझ बढी सशक्त भूमिका राष्ट्रियसभाले खेल्नसक्छ ।
“जनप्रतिनिधिले पनि निर्वाचित गरेको वा जनप्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधि हुने थलो हो, राष्ट्रियसभा । प्रदेशका सांसद र पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गरेर निर्वाचित गरिसकेपछि राष्ट्रियसभामा त उनीहरुको आवाज बोलिनुपर्ने हो”, उनी भन्छन् ।
सङ्घीय शासन प्रणालीको सबलीकरण र क्रियाशीलताका लागि राजनीतिक दल, तिनका शीर्षस्थ नेता र सरकारले पर्याप्त भूमिका खेल्न नसकेको सांसद देवकोटा बताउँछन् । “सदनलाई हाम्रा सांसद, राजनीतिक दल र सरकारले कमजोर बनाएको हो । दलले जे भन्यो सांसदले पनि त्यही मान्छन् । संसद्मा विधेयक आउँदैनन् । संसद्को अवमूल्यन हुन्छ”, उनी भन्छन्, “राष्ट्रियसभामा पनि त विधेयक दर्ता हुन सक्छन् । तर, अधिकांश विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुन्छन् ।”
सांसद देवकोटाको स्पष्ट बुझाइ छ, चाहे स्थानीय तह, प्रदेश वा केन्द्र सरकार होस्, शासन लहडले नभई कानुनले चल्नुपर्छ । तर केन्द्र सरकार र सङ्घीय सांसदको लहडका कारण सङ्घीयताको मर्म विपरीत केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार पनि आफैं प्रयोग गरिरहेको छ । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट सङ्घात्मक र विकेन्द्रित शासन व्यवस्थामा विकासको वाहकका रुपमा प्रदेश सरकारलाई परिकल्पना गरिएको थियो । तर सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रमा हात हाल्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।
“संविधानले प्रदेशलाई प्रहरीको अधिकार दिएको छ, तर सङ्घीय सरकारले त्यो अधिकार अझै प्रदेशलाई दिएन । सङ्घीय निजामती कानुन अहिलेसम्म आएको छैन । शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई छ त्यो पनि दिइएको छैन”, सांसद देवकोटा भन्छन्, “प्रदेश र स्थानीय तहको हातमा कर्मचारी छैनन्, प्रहरी प्रशासन छैन । दण्ड जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । पर्याप्त वित्तीय साधन र स्रोत छैन । यी सबै कमजोरी सङ्घीय सरकारले सिर्जना गरेको हो । किनकी, केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता सङ्घीय सरकार र नेतामा हावी भएको छ ।”
सङ्घीयतासहितको संविधानले जनताको घरदैलौमा अधिकार पुर्याएको छ । सेवा प्रवाहसँग जोडिएका संस्था तल्लो तहसम्म पुगेका छन् । तर नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारको सहज सेवा प्रवाह हुन नसकेपछि नागरिकस्तरबाटै सङ्घीयताप्रति वितृष्णा र गुनासो बढेको देखिन्छ । त्यसो हुनुको मुख्य कारण केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारको अनुभूति नै गर्न नदिएको सांसद देवकोटा बताउँछन् ।
“जनताको घरदैलोमा सेवा पुगेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर जति हुनुपथ्र्यो र हामीले जति गर्न सक्थ्यौँ, त्यति भएको छैन । राष्ट्रियसभा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सभा भएकाले यसका लागि पनि हामी अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्छ”, उनी भन्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याका गाँठा फुकाउने, कानुन अभावमा प्रदेश सरकारले काम गर्न पाएन भनेर खबरदारी गर्ने भूमिका पनि राष्ट्रियसभाको रहेको उनको बुझाइ छ ।
सांसद देवकोटालाई लाग्छ– सङ्घीय शासन प्रणालीको सवलीकरण र क्रियाशीलतामा राष्ट्रियसभा जुनरुपमा लाग्नुपथ्र्यो, त्यो लागेको छैन । “बजेट केन्द्रिकृत सोच र मानसिकताको आउँछ । कर्मचारी तल जान चाहँदैनन् । हिजो कै मानसिकता र सोचबाट सरकार चलिरहेको छ”, उनी भन्छन्, “त्यो सबै असन्तुष्टि सङ्घीयतामा गएर पोखियो । सङ्घीयताकै कारण समस्या देखिए भनेर भाष्य बनाउन खोजियो । वास्तवमा त्यो साँचो होइन ।”
जनताले सहज सेवा प्रवाह खोजेको हो । हिजोको भन्दा प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेपछि नागरिक तहमा सङ्घीयताप्रति वितृष्णा देखियो । देशभित्र गुणस्तरीय शिक्षा÷स्वास्थ्य पाइयोस्, रोजगारी पाइयोस्, दिगो खालका विकास निर्माणका काम हुन सकुन् भन्ने नागरिकका आकांक्षा थिए । त्यो अपेक्षाअनुसार नतिजा देखिएन । यसमा मुख्य जिम्मेवार केन्द्र सरकार र सङ्घीय संसद् रहेको उनी स्वीकार्छन् । तर अब सङ्घीय शासन प्रणालीमाथि प्रश्न गर्नेभन्दा पनि यही प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुको विकल्प छैन ।
“मुलुक सङ्घीयतमा गइसकेपछि पनि केन्द्रिकृत सोच र मानसिकताले काम गर्यो । यसमा हामी पनि जिम्मेवार छौँ । तर अब सङ्घीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि फर्किने भन्नुको पनि तुक हुन्न”, उनी भन्छन्, “अझै पनि सुधार गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्तै छन् । यही शासन व्यवस्थामा केही कमी कमजोरी छ भने सुधार गरौँ तर प्रयोगशाला नबनाऔँ । मुलुकलाई कति पटक शासन व्यवस्थाको प्रयोगशाला बनाउने ?”
नेपालले पछिल्लो सात दशक अवधिमा पटक–पटक फरक शासन व्यवस्थासहितका संविधान बनाएर पटक–पटक प्रयोगजस्तो मात्रै गरेको उनको बुझाइ छ । हुन पनि नेपालमा राणाशासन अन्त्य हुनु र भारत अङ्ग्रेज शासनबाट मुक्त हुनु लगभग एकै कालखण्डमा भएको हो । भारतले त्यो बेला ल्याएको संविधान अहिले पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर नेपालमा पटक–पटक संविधान फेरिएको छ ।
त्यसो भए सङ्घीयता सबलीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ ? राससको यो प्रश्नमा सांसद देवकोटा भन्छन्, “मन्त्रालयको सङ्ख्या कम गर्ने कि ? निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने कि ? प्रदेशलाई चुस्त बनाउने कि ? त्यसबारे सोचौँ । संविधानले दिएको अधिकारअनुसारको काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरौँ । पर्याप्त वित्तीय स्रोत, साधन र कर्मचारीको व्यवस्था गरौँ । जनताका गुनासो सुनेर उनीहरुका अपेक्षाअनुसार काम गरौँ ।”
द्वन्द्वकालमा करिब २० वर्षस्थानीय तहको चुनाव गर्न सकेका थिएनौँ । तर अहिले चुनाव भएको छ र जनप्रतिनिधि छन् । स्थानीयतहमा ठूलो वित्तीय साधन स्रोत परिचालन भएको छ । महिला, दलित, जनजातिलगायतको उपस्थिति राम्रो छ । अहिले स्थानीय तहमा करिब ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि छन् । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व निकै राम्रो देखिएको छ ।
मुख्यगरी कानुन सङ्घीय सरकारले बनाउने र कार्यान्वयन तल्लो तहले गर्ने अर्थात् कानुन तर्जुमा एवं अनुगमन सङ्घीय सरकार र सेवाप्रवाहको काम स्थानीय तह र प्रदेशले गर्नुपर्ने सांसद देवकोटा बताउँछन् । तर हामीकहाँ भने सबै काम सङ्घीय सरकारले आफैं गर्ने सोच र मानसिकताबाट चलिरहेको छ । जसकारण जनताले चाहेअनुसारकाको काम पनि हुनसकेको छैन ।
संवादको क्रममा सांसद देवकोटालाई अन्तिम प्रश्न सोधियो– के तपाईं राष्ट्रियसभाको एक सांसदका रुपमा आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? उनको जवाफ थियो, “मेरो समीक्षा म आफैंले गर्नेभन्दा पनि स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले समीक्षा गर्लान् । स्थानीय तह र प्रदेशको सबलीकरणका लागि म आफैंले सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरेको छु । तलको अधिकारलाई मिचेर ऐन कानुन आएका छन् भनेर बोलिरहेको छु । राष्ट्रियसभामा प्रदेश र स्थानीय तहको आवाज भएर बोलेको छु भन्ने लाग्छ । यसबाट म सन्तुष्ट नै छु ।”
