काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले परिस्थितिजन्य कारण ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरूको अवस्था विश्लेषण गरी एकपटकका लागि पुनःतालिकीकरण गर्न सकिने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यो परिपत्रले निजीक्षेत्रलाई राहत हुने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हालै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दा निजीक्षेत्रलाई सहज हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताएअनुसार यो परिपत्र भएको हो ।
कृषि र वन, माछापालन, खानी, पेय पदार्थ उत्पादन, गैरखाद्य बस्तु उत्पादन, धातुका सामान, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रिकल सामान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा तथा स्वस्थलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह भएको ५ करोडसम्मका ऋणलाई बुझाउनु पर्ने ब्याजको १० प्रतिशत लिएर पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाइने भएको छ ।
यस्तो पुनर्तालिकीकरण आउँदो चैतभित्र गरिसक्नु पर्छ। २०८० असार मसान्तसम्म सक्रिय भएका कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न मिल्ने छ। तर यस्तो कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थापन ५ प्रतिशत गर्नु पर्ने हुन्छ।
