काठमाडौं । एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता सम्हालेको भोलिपल्ट काठमाडौं केरुङ रेलवेको सर्वेक्षण अघि बढाउन नेपाल आएको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले आकाशबाट गरिने सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । उक्त सम्भाव्यता अध्ययन चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदानबाट गरिएको बताइएको छ ।
चिनियाँ सरकारी निकायले अघि बढाएको अध्ययन उक्त पूर्वाधार योजनाको लगानी र नक्साङ्कनसहितका विषय निधो गर्न महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाल चीन अन्तर्देशीय रेलसेवा अन्तर्गत नेपालतर्फ ७२ किलोमिटर रेलमार्ग हुने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमध्ये ६८.६ किलोमिटर दूरी सात वटा सुरुङ र २.६ किलोमिटर दूरी नौ वटा पुलले ओगट्ने जनाइएको छ । काठमाडौं केरुङ रेलवे निर्माणका लागि २७२ अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो।
रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार विसुरालका अनुसार प्राथमिक सर्वेक्षणहरूको काम चिनियाँ प्राविधिकहरूले आफूले बनाएको समय तालिकामै रहेर लगभग पूरा गरेका छन् भने अझ विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन गइरहेका छन् । सन् २०२३ का लागि तोकिएको लक्ष्य पूरा भएको उनले बताए, ‘यो काम चिनियाँ प्राविधिकहरूले नै गरिरहनुभएको छ र हाम्रो तर्फबाट हामीले सहजीकरण गरिदिएका छौँ। प्राथमिक स्थलगत सर्वेक्षण सकिएको छ तर अरू विस्तृत काम हुन बाँकी छ भनिरहनुभएको छ। ड्रोन उडाएर माथिबाट फोटो खिच्ने काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ।’ रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रयोग गरिने ‘एलाइनमेन्टको’ ड्रोनले आकाशबाट लिएको तस्बिरले नक्साङ्कन र सम्भावित निर्माणस्थलको अध्ययनमा सघाउने अधिकारीहरू बताउँछन्।
उक्त कार्य सम्पन्न गर्न कूल ४२ महिनाको समय दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गएको सेप्टेम्बरमा चीनको भ्रमण गर्दा दुवै देशका अधिकारीहरूले रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनमा भइरहेको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गरेका थिए । नेपालसँग सडक, बन्दरगाह, रेल, हवाई यातायात र विद्युत् प्रसारण ग्रिड जस्ता सम्पर्क सञ्जालसँग जोडिएका पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्ने इच्छा बेइजिङले व्यक्त गर्ने गरेको छ।
उसले काठमाडौं केरुङ रेलवेलाई हिमालय सीमापार बहु आयामिक सम्पर्क सञ्जालको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा प्रस्तुत गर्दै त्यसले भूपरिवेष्टित देशबाट भूजडित देश बन्ने नेपालको आकाङ्क्षामा सघाउने बताउने गरेको छ ।
यसपालि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन जाँदा दुवै देशले नेपाल चीन रेलवे सहकार्यको आठौँ बैठक सम्भव भएसम्म चाँडो गर्ने भन्दै चिनियाँ पक्षले नेपाली रेलवे अधिकारीहरूलाई तालिम दिएर सघाउने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चिनियाँ पक्षले आफूले गरिरहेका अध्ययनबारे अहिलेसम्म केही भनिसकेको छैन। नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले चाहिँ रेल सम्बन्धी डिजाइनका क्षेत्रमा काम गर्ने चिनियाँ सरकारी निकाय फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्यूट ग्रुपले सर्वेक्षणको काम गरिरहेको र त्यसमा नेपालको रेल विभागले आवश्यक सहयोग गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
महानिर्देशक बिसुरालका अनुसार तय गरिएको समयतालिका अनुसार नै अहिलेसम्म प्रगति भइरहेको छ। उनले अब भौगर्भिक अध्ययनमा प्राविधिकहरू बढी केन्द्रित हुने आफूले बुझेको बताए।
बिसुराल भन्छन्, ‘जस्तो ड्रिलिङ गरेर त्यहाँ भित्रको जमिन कस्तो छ भनेर हेर्ने काम गर्ने भन्ने छ। यस बारेमा म पनि विस्तृत भन्न सक्दिनँ। तर अलिकति अप्ठेरो भूगोलमा छ, त्यही भएर उहाँहरूले पनि आफ्नो कार्यतालिका त्यही अनुसार बनाउनु भएको होला। उहाँहरूले पर्याप्त समय राख्नुभएको छ र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गरेर दिन्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता उहाँहरूको छ।’
नेपाल चीन रेलवेको प्रस्तावित रेलमार्ग चिनियाँ भूगोलतर्फ त्यहाँको चोमोलोङ्मा आरक्ष र नेपालतर्फको लाङटाङ र शिवपुरी संरक्षित क्षेत्र हुँदै अघि बढ्ने भएकाले त्यसले पार्न सक्ने वातावरणीय प्रभावलाई लिएर विज्ञहरूको चासो पाइन्छ।
रेलवे विभागका कतिपय अधिकारीहरूले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले नेपाल तर्फको रेलमार्गको खण्डमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जमिनमुनि हुने बताउने गरेका छन्।
उक्त रेलमार्ग निर्माणको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा सहभागी नेपाली रेल इन्जिनियर परिवेश पराजुलीले यसअघि उनले प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण रहे पनि उक्त रेलमार्गको निर्माण असम्भव नभएको बताएका थिए।
उनको भनाइ थियो, ‘पहाडको टुप्पोबाट २,३०० मिटर मुन्तिरसम्म सुरुङ बनाउनुपर्ने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ। पहाड फोडेर सुरुङ र पुलहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ। शिवपुरीबाट बाहिर निस्किसकेपछि रेल पूर्ण रूपमा जमिन बाहिर गुड्छ।’
अब के हुन्छ?
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमण गर्दा दुई देशका अधिकारीहरूले काठमान्डू–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर अध्ययनका लागि कसले लगानी गर्नेसहितका विषयमा देखिएका अस्पष्टता र कोभिड महामारीसहितका कारणले अवरूद्ध भएको उक्त काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सम्हाले लगत्तै सुरु भएको थियो ।
अहिले जारी अध्ययनले नेपाल चीन रेलवे सञ्जाल निर्माणका लागि लाग्ने लागतको आकलन गर्ने र त्यसले दुई देशबीच लगानीको ढाँचा सहितका विषयमा छलफल गर्न बाटो खल्ने अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।
अघिल्लो हप्तामात्रै रेलवे विभागका महानिर्देशकले काठमाण्डूलाई रेलमार्गबाट भारतसँग जोडने बहुचर्चित काठमाडौं–रक्सौल विद्युतीय रेल परियोजनाको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विस्तृत ‘छलफल र विमर्श जारी रहेको’ बताएका थिए। काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गबारे भारतीय परामर्शदाताले केही महिनाअघि परियोजनाको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’को प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागका अधिकारीहरूका भनाइमा प्रतिवेदनमा कतिपय विषयहरू ‘अस्पष्ट रहेकाले’ थप बुझ्न परामर्शदाता संस्थाका प्रतिनिधिलाई काठमाडौं बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अगाडि बढाउन एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।परामर्शदाताले बुझाएको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ प्रतिवेदनमा कुल लम्बाइ १४०.७९० किलोमिटर रहेको उक्त रेलमार्ग बनाउन तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्नसक्ने देखाइएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
बीबीसी नेपालीबाट
