काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य रामचन्द्र राई मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वमा बलियो निष्ठा र अठोटको आवश्यकता भएको बताउँछन् । सांसदसँग रासस संवादमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद राईले छवर्षे अवधिको संसदीय अनुभव सुनाउँदै नेतृत्वमा अठोटको अभावले जनतामा राजनीतिप्रति नै विश्वास गुम्दै गएको टिप्पणी गरे ।
‘बाहिर हुँदा यो यहाँ कमी–कमजोरी छ, यसो गर्नुपर्छ भन्छन् । तर जब आफैँ गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्छन्, बिर्सिन्छन् र निष्ठा डगमगाउँछ’, उनले भने, ‘निष्ठा डगमगाउँदा हाम्रो समग्र राजनीतिप्रति आममानिसले ‘यी सब चटके हुन्’ भन्न थालेका छन् ।’
उनले राजनीतिक नेतृत्वसँगसँगै कर्मचारीको माथिल्लो तहका नेतृत्वलाई इमान्दारपूर्ण अठोटको आवश्यकता भएको बताए । ‘उहाँहरूले देशका समस्या र चुनौती ठीक ढङ्गले अझ भनौ जस्तो छ त्यसैगरी बुझ्नुभएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आँट जबसम्म हुँदैन सुधार सम्भव छैन । हो, निष्ठा र अठोटको खाँचो छ’, सांसद राईले भने ।
२०३५ देखि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनले २०७४ साल फागन २० गते राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा शपथग्रहण गरेका थिए । यही वर्षको आगामी फागुनदेखि उनको कार्यकाल सकिँदैछ । पहिलोपटक सङ्घीय सांसदको भूमिका निर्वाह गरेका राईलाई संसदीय अभ्यासको छ वर्ष पुग्दै गर्दा भने जनताका आशा र अपेक्षाअनुसार काम नभएकोप्रति गुनासो छ ।
उनले भने, ‘व्यवहारतः हाम्रो अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माणको काम भएन । हामीले अपेक्षा गरेको जनताको कुराले निकास पाएन ।’ उनले दलीय व्यवस्थामा दलका नेताको कुरा नै बढी सुन्ने अभ्यासबाट सांसद सार्वभौम छ भन्दा पनि ‘व्यक्तिको बोली कति बिक्छ’ भन्ने कुरामा मापन हुने गरेको विचार राखे ।
‘अहिलेको सरकार होस् वा यसअघिका जनताको आवश्यकता, इच्छा र आकङ्क्षालाई पूरा गर्न प्रयत्नरत भएको देखिँदैन’, मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि अठोटको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भने, ‘मुलुकलाई सही दिशा र उपयुक्त निकास दिनेबारे को जानकार छैनन् ? प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग धेरै सूचना र जानकारीको स्रोत हुन्छ, थियो । तर उहाँहरूले किन गर्नुहुन्न त ? मलाई लाग्छ नेतृत्वमा मुलुक निर्माणका लागि अठोटको अभाव हो ।’
संवादका क्रममा सांसद राईले विधायिकाको रूपमा उठान गरेका जनताका मुद्दाले निकाश नपाउँदा तितो अनुभव गरेको गुनासो गरे । ‘मेरो तितो अनुभव, जनताका कुरा सदनमा राख्ने र उजागर गर्ने काम गर्यौँ , तर निकाश पाएन’, उनले दोहोर्याए, ‘आमजनताले सङ्घीय सांसदले आफ्ना समस्या ‘न्यारो डाउन’ गर्छन् भन्ने हामीमाथिको विश्वास र अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेनौँ ।’
राष्ट्रियसभाबाट विगत छ वर्षमा कानुन निर्माणको काम भएता पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । ‘छ वर्षमा धेरै कानुन बनायौँ भन्ने लाग्छ मलाई । तर कार्यान्वयन गर्नेले ठिक ढङ्गले गरेनन्’, उनले भने ।
सांसद राईले सरकारलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने भूमिका प्रभावकारीरूपमा निर्वाह गरेको दाबी गरे । उनले संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई जनतासँग गरिएका बाचा पूरा गराउन बाध्यकारी भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गर्दै भने, ‘समितिको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री नआइदिने र बेवास्ता गर्ने देखियो । समितिले निर्देशन दिन्छ, निर्देशन मान्नुपर्छ भन्ने छ तर नमाने के गर्ने ?’
समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नभएका विषयमा सांसदहरूले सदनमा पटक–पटक ध्यानार्कषण गराउँदा पनि नेतृत्वले आत्मसात् गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । माथिल्लो सदनका रूपमा चिनिने राष्ट्रियसभा दलीय प्रभाबबाट टाढा हुन्छ । तर पछिल्लो समय दलीय प्रभावबाट अछुतो रहन नसकेको सांसद राईले आशङ्का गरे ।
उनले भने, ‘सैद्धान्तिक हिसाबले हामी सबैले बुझेको यो सभा दलीय प्रभाबबाट टाढा हुन्छ भन्ने नै हो । तर व्यवहारतः त्यो हुन सकेन, कार्यान्वयन तहमा त्यो हुन सकेन ।’
यद्यपि राष्ट्रियसभा सदस्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाहमा कुनै कसुर नछाडेको उनले दाबी गरे । ‘प्रतिनिधिसभामा जति कुरा उठ्छ त्यो भन्दा धेरै राष्ट्रियसभामा उठ्छ । छायाँमा पर्या होइन, हामीलाई छायाँमा पारिएको हो’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बनाउन प्रतिनिधिसभाको मात्र भूमिका हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई निर्माण गर्ने पाटो सभालाई प्रमुख पाटो भन्ने सम्झिनुभयो ।’
६१ वर्षीय सांसद राईले माथिल्लो सदनको भूमिकालाई व्यवहारिकरूपमा ओजपूर्ण बनाउन आवश्यक भएको बताए । थोरै सदस्य सङ्ख्या र सरकार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने कारणले राष्ट्रियसभा नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपरेको उनको धारणा छ ।
‘राष्ट्रियसभालाई ‘लर्ड हाउस’, गम्भीर, मर्मस्पर्शी र जनतासँग भिजेको कुरा ल्याउने सभा भन्ने नेताहरूले नै सुन्नचाहिँ कम सुन्ने गर्नुहुन्छ’, सांसद राईले भने, ‘यो निरन्तर जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । तर आफूलाई निर्माण गर्ने संस्था यो होइन भनेर ध्यान नदिनेबित्तिकै यो छायाँमा पारिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।’
कतिपय सांसदहरूले राष्ट्रियसभा छायाँमा परेको गुनासो गरिरहँदा सांसद राईको फरकमत छ । ‘हाम्रो भूमिकाले हामी छायाँमा परेका होइन । हाम्रो काम जति भए पनि कार्यकारी पक्षबाट कार्यान्वयन गर्ने नगर्दा आमजनतामा गलत सन्देश प्रवाह भएको छ’, उनले भने, ‘समाजका केही समूह रमितामा रमाउने र ठूला कुरा कसले गर्छ उसको कुरामात्र सुन्दा समस्या भएको हो ।’
उनले कार्यकारीले सभाको सुझाव र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर महत्त्वकाङ्क्षी बाचा गरेर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण जनतामा निराशा बढेको उनको बुझाइ छ ।
उनी २०४० मा मकवानपुर जिल्लाको अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै सहसचिव, उपाध्यक्ष र २०५० सालतिर प्ररायुसङ्घ नेपाल जिल्ला कमिटी अध्यक्ष बने । नेकपा एमालेका एक नम्बर क्षेत्रीय इन्चार्ज, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र बागमती प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत बनेका उनी २०४६ सालमा एक महिना भारत निर्वासितसमेत भए ।
उनले संसदीय भूमिकाबाट बाहिरिए पनि जनताको हक–अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर लागिपर्ने योजना सुनाए । ‘सांसद पद सकिएपछि पनि जनताको हक–अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सकुञ्जेल लाग्नेछु । एमालेलाई कसरी सशक्त र बलियो बनाउने त्यसका लागि पार्टीले दिएको जिम्मेजारी निर्वाह गर्नेछु ।’
