काठमाडौँ । सरकारले देशभरका ९ लाख २१ हजार परिवार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत तयार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले देशभरका ९ लाख २१ परिवार भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन गरेको बताए ।
भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार भूमि व्यवस्था आयोगले पछिल्लो एक वर्षमा देशभरबाट ६ लाख ७६ हजार भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरेको हो । विगतमा संकलन भएको समेत गरी आयोगले ९ लाख ८१ हजार परिवारको लगत संकलन गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको व्यवस्थापनको लागि थप ३१६ वटा स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।
त्यस्तै, ४१ हजार हेक्टर जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई वितरणका लागि नक्साङ्कन गरिएको जनाइएको छ । ‘यस अवधिमा थप २१ हजार हेक्टरसहित कुल ४१ हजार हेक्टर जग्गा वितरणका लागि नक्साङ्कन भएको छ,’ सरकारको प्रगति विरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार थप ६ वटा नापी कार्यालयहरूबाट नेलिस र मेरो कित्ता प्रणाली प्रयोग गरी कुल ५६ कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने ४१ वटा बैङ्क तथा ६ स्थानीय तहहरूलाई नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले सेवाग्राहीहरूले घरैबाट वा नजिकको भू-सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोवार गर्नसक्ने गरी थप १५ वटा सेवा केन्द्र थपिएका छन् । योसँगै देशभरि ९० वटा मालपोत कार्यालयमा भू-सेवा प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले २३ जिल्लाका दुई २३ हजार ३३० परिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरेको छ भने थप २ लाख ७१ हजार ४६० परिवारलाई सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत कम हुने गरी व्यवस्था मिलाइदैछ । त्यस्तै, आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउन वन ऐन, २०७६ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको समेत जनाएको छ ।
