काठमाडौँ । सुगम स्थानीय तहमा सेवा गर्न रहर गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका स्थानीय तहमा भने कर गर्दा पनि सेवा गर्न मान्दैनन् । सुगम स्थानीय तहमा सरुवा हुन उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेतालाई भनसुन गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका सुगम स्थानीय तहमा समेत सेवा गर्न नमान्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि दुर्गम र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सधैँजसो अभाव रहँदै आएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभावमा उक्त पालिकामा नियमित सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सात वर्षदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण हुन नसक्दा दुर्गम र मधेशका स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहका लागि प्रेरित गर्न नसकिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रशासन शाखा प्रमुख एवं उपसचिव भोजराज घिमिरेले अहिले पनि दुर्गम र मधेश प्रदेशका १९२ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
