काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न देशमा अवस्थित नेपाली दूतावासबाट अधिकृत वारेसनामा बनाउँदा आफूखुसी शुल्क लिनुको कारण पेश गर्न सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले अधिकृत वारेशनामाको शुल्कमा एकरुपता कायम हुनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । अधिवक्ता जोशीले आफ्नो रिटमा विदेशस्थित नियोगहरुले लिने अधिकृत वारेशनामाको शुल्क मनोमानी भएको र त्यसले गर्दा नेपालीहरु मर्कामा परेको उल्लेख गरेका छन् ।
अष्ट्रेलियामा नेपाली दूतावासले तीन सय अष्ट्रेलियन डलर लिने गरेको, डेनमार्कस्थित दूतावासले १६ सय क्रोनर, कतारस्थित दुतावासले ३६५ रियाल, अमेरिकास्थित कन्सुलेट कार्यालयले २ सय अमेरिकी डलर लिने गरेको भन्दै शुल्कमा एकरुपता कायम गर्न उनले माग गरेका छन् ।
अमेरिकास्थित भारतीय दूतावासले २० डलरमात्रै लिने गरेको भएपनि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सबै कागजात प्रमाणीकरण गरेको ५० डलरभन्दा कम शुल्क लिने गरेको रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘विकसित देशकाले सस्तोमा गर्ने तर हाम्रोमा भने झन महँगो सुविधा रहेको देखिन्छ ।’
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५३ (४)मा तीन पुस्ताभित्रको व्यक्तिलाई ५ सय र अरुको हकमा ५ हजार लाग्ने व्यवस्था छ । नेपालको कानून उल्लंघन हुनेगरी विदेशस्थित दूतावासहरुले महँगो शुल्क लिएकाले त्यसको खारेज हुनुपर्ने रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
