काठमाडौँ । निर्वाचनपश्चात् नयाँ संसद् गठन भएको झण्डै एक वर्ष पुग्न लागेको छ । गत पुस २५ गते प्रारम्भ भएको संसद्को दुई अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । कानुन निर्माणको प्रमुख थलोका रूपमा संसद्लाई लिइन्छ । तर संसद्को पछिल्लो दुई अधिवेशनलाई हेर्दा कानुन निर्माणको पाटो भने अत्यन्त कमजोर देखिन्छ ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको पनि आठ वर्ष नाघिसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुन अझै पनि निर्माण हुनसकिरहेका छैनन् । आवश्यक कानुनको अभावमा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रामकुमार राईले वास्तवमा नेपालको इतिहासमा संसद्को दोस्रो अधिवेशन निकै लामो रहे पनि परिणाम भने चित्तबुझ्दो नरहेको बताए । “संसद्ले धेरै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ, तर महत्त्वपूर्ण कानुन अझै बन्न सकेनन्, सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन”, उनले भने, “संसद् भनेको कानुन निर्माण थलो हो । संसद् ठिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छैन ।”
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दल जिम्मेवार र सांसद इमान्दार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “सांसदको प्रमुख भूमिका नीति, नियम, ऐन, कानुन निर्माण गर्ने नै हो । कतिपय विधेयक संसद्मा दर्ता भएको अवस्था छ, तर आग्रह–पूर्वाग्रहका कारणले गर्दा संसद्मा दर्ता भएका विधेयक ‘अड्काउने’ देखिएको छ”, सांसद राईले भने ।
संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो अधिवेशन चले पनि लामो समय प्रमुख प्रतिपक्षीले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दा संसदीय काम–कारबाही अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । “पशुपति मन्दिरमा चढाइएको सुनको जलहरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएकोलगायत विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध भयो, त्यसका कारण समयमै विधेयकमाथि छलफल हुन सकेन र ऐन बनेन”, उनले भने ।
कतिपय विधेयकका प्रावधानमा आफ्नो विमति हुँदाहुँदै पनि दलीय व्यवस्थामा ह्वीप जारी गरेपछि मानिदिनुपर्ने बाध्यता रहेको सांसद राईले बताए । उनी देश र जनताको पक्षमा सांसदले खेल्नुपर्ने भूमिका पनि केही कमी भयो कि भन्ने ठान्छन् । सांसद राईले राजनीतिक दलहरूले आग्रह र पूर्वाग्रह नगरीकन जनताको पक्षमा कानुन बनाउनेतर्फ लाग्नु नै श्रेयकर हुन जाने बताए ।
“कानुन निर्माणमा दलहरूको अग्रसरतामा कमी देखिन्छ । जनप्रतिनिधि भइसकेपछि सांसदले जिम्मेवार बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ । दलीय स्वार्थ बोकेर हिँड्दा ठूला समस्या पैदा भएका छन्”, उनले भने ।
विसं २०२५ वैशाख १४ गते खोटाङमा जन्मनुभएका सांसद राई २०३९ सालमा नेकपा माले पार्टी निकटको अनेरास्ववियूको सदस्य बनेका थिए । विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध रही बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिका लागि आन्दोलनका क्रममा रहँदा उनी प्रहरी हिरासतमा परेका थिए । खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, किरात वर्कस पार्टी हुँदै सांसद राई हाल माओवादी केन्द्रमा आबद्ध छन् । विसं २०६४ को संविधानसभा सदस्य रहनुभएका उहाँ २०७४ सालमा तत्कालीन प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा सदस्य र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री बनेका थिए । विसं २०७९ को निर्वाचनमा उहाँ खोटाङ क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएको थिए ।
सांसद राईले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउनुपर्छ भन्ने आवाज कहीँकतै झिनोरूपमा सुनिएको भए पनि यो सम्भव नभएको बताए । “गणतन्त्रपूर्वको अवस्थामा जनता अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका थिए । जनताले नागरिक अधिकार प्रयोग गर्न पाएका थिएनन्”, उनले भने, “गणतन्त्रमा जनताले अधिकार प्राप्त गरिरहनुभएको छ, अहिलेको व्यवस्थालाई अझ सबल बनाएर लैजानुपर्छ ।”
सांसद जनताको नजिकको प्रतिनिधि रहेको उल्लेख गर्दै सांसद राईले सांसदले जनता र सरकारका बीचमा सेतुका रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए । “जनताको पीरमर्का संसद्मा राख्नुपर्ने हुन्छ । जनताका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु पनि सांसद्को कर्तव्य हो”, उनले भने ।
संसद्को आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएका कतिपय विषयमा सरकारको ध्यानाकृष्ट भए पनि भनेजस्तो अवस्था नरहेको उनको गुनासो छ । “यद्यपि संसदीय समितिमा सांसदले उठाएका वा समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा भने सरकार अग्रसर नै रहेको देखिन्छ, तर संसद्मा राखिएका समस्या समाधानका पक्षमा भने गुनासो नै छ”, उनले भने ।
