काठमाडौं। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पटकपटक वार्ता र संवाद गरिए पनि सहमति नभएपछि सरकारले काठमाडौंको शङ्खरापुर नगरपालिका–३ लप्सीफेदी क्षेत्रमा निर्माणाधिन सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणको सुरक्षार्थ प्रहरी पोष्ट राख्ने निर्णय गरेको छ।
जिल्ला सुरक्षा समिति, काठमाडौँको निर्णयबाट त्यहाँ निर्माण हुने विद्युत् सबस्टेसन र त्यस क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प र नेपाल प्रहरीको पोष्ट राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पटकपटक जायज माग पूरा गर्ने र सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहमति जनाउन आग्रह गरेका थिए। स्थानीयवासी र उनीहरूका प्रतिनिधिलाई वार्तामा सहभागी भए पनि कुनै पनि विषयमा सहमति जनाउन अटेर गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयका आधारमा शुक्रबार बेस क्याम्प स्थापना गर्न जाँदा त्यस क्षेत्रका केही स्थानीयले रुख ढालेर बाटो अबरुद्ध गर्नुका साथै सुरक्षाकर्मीलाई ढुङ्गामुढा गरेका थिए। त्यस क्रममा केही प्रहरी घाइते भएका थिए। प्रहरीले आक्रमणमा संलग्न चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शङ्खरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीमा तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्तिका लागि ४००र२२०र१३२र११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिरहेको छ।
सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ५० जना जग्गाधनीका करिब एक सय ७४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो। जग्गाधनीहरूले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिवापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।
प्रभावित जग्गाधनीभन्दा पनि असम्बन्धित व्यक्तिहरूले विगत तीन वर्षदेखि सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन्। मानव बस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै एक गैरसरकारी संस्थाको ब्यानरमा त्यस क्षेत्रमा प्रदर्शन हुँदै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीयका जायज मागलाई पूरा गरिएको तर केही गैर सरकारी संस्था र असम्बन्धित व्यक्तिहरूका उक्साहटका कारण सबस्टेसन निर्माणको बिरोध भइरहेको जानकारी दिए। सबस्टेसन निर्माणमा त्यहाँका स्थानीयले भने सहयोग गरिरहेको घिसिङले बताए।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लप्सीफेदीसम्म विद्युत् ल्याउन प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र यदि सबस्टेसन निर्माण गर्न नसकिएमा उक्त विद्युत् प्रवाह गर्न नसकी काठमाडौँ उपत्यकामा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए।
सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ। नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ।
प्राधिकरणले सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेकाले सबस्टसेन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रष्ट पार्दै आएको छ। जग्गाधनीहरूले छिटो मुआब्जा चाहियो भन्दै राजीखुसीले रकम बुझेका थिए।
नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋण सबस्टेसनहरू तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो।
नयाँ खिम्ती–काठमाडौँ ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चार वटा सबस्टेसन गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मङ्सिर २०७४ (१४ डिसेम्बर २०१७) मा भएको थियो । ठेकेदारले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि एक वर्ष काम गरेको थियो । तर, ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी ४ मङ्सिर २०७७ ९१९ नोभेम्बर २०२०० नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो ।
पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै बिरोध भएको थिएन । तर, दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ । अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन ।
