काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ‘क’ श्रेणीमै कायम रहने भएको छ । घटुवा हुने चर्चाका बीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूको संस्था ग्लोबल एलायन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी) को जेनेभा बैठकले नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ‘क’ श्रेणीलाई कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो ।
गानरीले बुधबार आयोगलाई पत्र पठाउँदै ‘क’ श्रेणी कायमै रहेको जानकारी दिएको आयोगकी सहायक सूचना अधिकारी दुर्गा पोखरेलले जानकारी दिइन् ।
नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको श्रेणी यथावत राख्ने आधारमा असंवैधानिक तवरमा नियुक्त भएका पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका, संवैधानिक आयोगसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको र आयोगलाई सोधेका प्रश्नको जवाफ चित्तबुझ्दो दिएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारी नियुक्त गरिँदा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत पाँच सदस्यीय परिषद्का सदस्यमा तीन जनाको मात्र उपस्थितिमा निर्णय गरिएको थियो । संसदीय सुनुवाइसमेत नभइ उनीहरु नियुक्त भएपछि आलोचना भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले पेरिस सिद्धान्तअनुसार कानुन निर्माण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरिसकेको छ ।
