श्रीलङ्काको उच्च अदालतले देशका भूतपूर्व राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष र उनका दाजु महिन्द राजपक्षसहित अन्य १३ जना नेताहरू देशले बेहोरेको सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटका लागि जिम्मेवार रहेको फैसला सुनाएको छ । तिनीहरूले चालेका कदमका कारण देशमा सङ्कट आएको अदालतले ठहर गरेको हो ।
उच्च अदालतले सुनाएको त्यस्तो फैसलामा कुनै दण्डको व्यवस्था छैन तर उनी विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका पक्षको कानुनी शुल्क तिरिदिन उनलाई भनिएको छ । यो सुनुवाईमा दण्ड वा सजायको फैसला नभएपनि यसबाट अब उनीहरू विरुद्ध भविष्यमा अन्य मुद्दाहरूको लागि बाटो खुलेको छ ।
फैसलामा बहुसङ्ख्यक न्यायाधीशहरू नेताहरूले देशको अर्थतन्त्रमाथि गलत व्यवहार गरेर श्रीलङ्कालीहरूको आधारभूत अधिकारहरू हनन् गरिदिएको भन्नेमा सहमत देखिएका छन् । पाँच न्यायाधीशमध्ये चार जना उनीहरुविरुद्ध देखिएका थिए भने एकजनाले राजपाक्षको पक्षमा देखिएका थिए ।
दोषी पाइएकाहरूमा राजपक्ष दाजुभाइहरूका अतिरिक्त भूतपूर्व अर्थमन्त्री बेसिल राजपक्ष र केन्द्रीय बैंकका दुईजना भूतपूर्व गभर्नरहरूसहितका ११ जना अधिकारीहरू छन्।
सन् २०२२ मा देशमा विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिँदा मुद्रास्फिति आकासिएको थियो र श्रीलङ्कामा इन्धन, खानेकुरा र औषधिको चरम अभाव भएको थियो । उक्त सङ्कटपछि महिनौँसम्म ठूला सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए र अन्ततः राजपक्षलाई सत्ताच्यूत हुनु परेको थियो । त्यसपछि उनी देश छाडेर भागेका थिए।
तर उनको पार्टीले समर्थन गरेको नयाँ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग आर्थिक उद्धारका लागि वार्ताहरू थालेपछि सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा उनी स्वदेश फर्किएका थिए । सन् २०२३ को नोभेम्बरसम्म श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण झण्डै ४७ अर्ब डलर रहेको छ र त्यसमध्ये ५२ प्रतिशत देशको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता चीनसँगको ऋण रहेको छ।
