काठमाडौं । संघीय सरकारले जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा उपचारका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५/५ करोड रूपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा उपचार कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिने भन्दै तत्काल राहतका लागि स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खर्च गर्ने गरी जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषामा उक्त रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट पठाउने सरकारले निर्णय गरेको हो ।
शनिबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा बसेको बैठकले घाइतेको तत्काल औषधि उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि तथा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको जनशक्ति, अत्यावश्यक औषधि उपकरहरू छिटो साधनमार्फत तत्काल परिचालन गर्ने र थप उपचारका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौंमा तयारी अवस्थामा राखी सो कार्यको नेतृत्व तथा व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राथमिक राहत व्यवस्थापनका लागि खाद्यान्न, अस्थायी आवास (टेन्ट, त्रिपाल, कम्बल, म्याट्रेस, स्लिपिङ ब्याग आदि), सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौंमामा रहेका भण्डारणबाट भूकम्प प्रभावित जिल्लाको आवश्यकताका आधारमा तत्काल परिचालन गर्ने बैठकल निर्णय गरेको छ ।
तत्काल द्रुत लेखाजोखा कार्यका लागि नेपाल रेडक्रसले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको समन्वयमा तालिम प्राप्त जनशक्ति खटाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
साथै, विपद्मा खोज, उद्धार, उपचार र समन्वयका लागि सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगञ्जलाई सहायक केन्द्र तोकी आवश्कता अनुसार जनशक्ति र साधन स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
विपद्मा खोज, उद्धार र सहयोगका लागि विदेशी राष्ट्र तथा नियोगबाट प्राप्त भएका सहयोग प्रस्तावका लागि धन्यवाद दिंदै थप विवरण र क्षतिका आधारमा आवश्यकता अनुसार सहयोगका लागि सरकारले अनुरोधसमेत गरेको छ ।
भूकम्पका कारण अवरूद्ध भएका सडक तत्काल खुलाउन सडक विभागले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
