काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बाल अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउन तीनै तहका सरकारलाई आग्र्रह गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसका अवसरमा आज आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, नेपालको संविधान, कानुनले परिकल्पना गरेको बाल अधिकारका प्रावधानलाई प्रत्याभूति गर्न नसकेको भन्दै बाल अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्र्रह गरेको हो ।
बालअधिकारका सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न/गराउन, बालअधिकारको हननमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न, बालबालिकाको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गरी बालअधिकारको रक्षा गर्न र बाल सुधारगृहको व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्य गर्न आयोगले भनेको छ ।
साथै आयोगले बालअधिकारको संरक्षण र वकालतमा परिणाममुखी ढङ्गले कार्य गर्नसमेत सम्पूर्ण नागरिक, अभिभावक, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी र सर्वसाधरणलाई समेत अनुरोध गरेको छ ।
हाल मुलुकमा बालबालिकाको जन्मदर्ता र पहिचानमा भएको कठिनाइ, यातना, घरेलु श्रम, जोखिमपूर्ण श्रम, यौन हिंसाको सिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित, बेचबिखनको जोखिम, बाल न्यायको अभावजस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । कारागारमा अभिभावकसँग आश्रित रहेको बालबालिका पूर्ण मानवअधिकारको उपभोगबाट वञ्चित, बाल सुधारगृह मानव अधिकारमैत्री नहुनु, परिवार र समाजमा बालमैत्री वातावरणमैत्री अभावजस्ता मानवअधिकार उल्लङ्घनका जोखिमको अवस्था यथावत् रहेको र बालअधिकारको हनन तथा बालयौन दुराचारमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन नसकेको आयोगले औंल्याएको छ ।
