काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल ‘रिगल’को कैद मिनाहा दिने सरकारको निर्णय बदर गर्दा कैदीको कैद कम गर्न वा मिनाहा गर्नका लागि सरकारले पीडितको मन्जुरी लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चले बिहीबार कानूननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको मन्जुरी समेत लिई आममाफी दिनुपर्ने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको उक्त निर्णयले सरकारले मनलाग्दी कैद मिनाहा गर्दैआएकोमा बन्देज लाग्ने भएको छ ।
संविधान अनुरूप दिन मिल्ने कैद मिनाहा तथा आममाफीलाई स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाई चरम दुरुपयोग गरिएकोप्रति अदालतले अंकुश लगाएको हो । सर्वोच्चको यो व्याख्याबाट राजनीतिक पहुँच तथा सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित भएर दिइने आममाफी केही कम हुने विश्वास छ ।
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसमा गरेको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसविरुद्ध चेतन पत्नी भारतीले दिएको रिटमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन थुनामा राख्न आदेशसँगै पीडितको मन्जुरी अनिवार्य हुने फैसला सुनाएको हो ।
‘कैद कट्टी गर्ने् कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिनेजस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानूननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तहरू समेतको समुचित रूपमा अनुसरण गरी तथा अवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने,’ सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले बिहीबार गरेको फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्चले उक्त निर्णय बदर गरिदिएपछि रिगल पुनः जेल गएका छन् ।
