काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी भएका ऐन/कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा उनीहरूका समस्या जिउँका तिउँ छ ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा ‘सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमको सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुई सिट सुरक्षित राख्नुपर्नेछ र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ’ भनिएको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बानेश्वर बस्ने ७० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक नगेन्द्र सापकोटाले ऐन आएको लामो समयसम्म पनि ऐनको सही ढङ्गबाट लागू नहुँदा आफूहरूले समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गरे । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा उनले भाडामा अहिलेसम्म छुट नपाएको बताए ।
सिन्धुलीका ६९ वर्षीयले वीरबहादुर मगरको पनि नगेन्द्रको जस्तै गुनासो छ । बरु सहचालकसँग भाडा छुटको कुरा गर्दा उल्दै झपारेर गाली गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । सहचालकले ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा छुट दिनेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै पूरै भाडा माग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
ऐनमा व्यवस्था भए पनि ज्येष्ठ नागरिक न त ज्येष्ठ नागरिक सिटमा बस्न पाएका छन्, न त भाडामा ५० प्रतिशत छुट नै भएका छन् । ऐनमा ‘सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको सङ्ख्याका ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्तो संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने छ’ भनिएको छ ।
तर यो कानूनी व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वनय हुन सकेको छैन । यसरी नीति/नियम र ऐन/कानूनमा ज्येष्ठलाई नागरिकलाई यातायात र स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायात र स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि व्यावहारिक रुपमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने तर्क गरे । ऐनमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने अन्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ र ज्येष्ठ नागरिकलाई समय समयमा अन्य छुट र सुविधा दिन सक्नेछ पनि भनिएको छ ।
