काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्दै सशक्त दावी प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८ औं सम्मेलन (कोप २८) मा याचना नगरी जलवायु परिवर्तनको हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताको लागि पैरवी र दाबी गर्ने बताएका हुन् ।
सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्ने उनले बताए । उनले अनुकूलनका लागि दोव्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्ने समेत जिकिर गरे ।
जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आवद्ध नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अब उप्रान्त अनुदान आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिने धारणा राखे ।
उनले विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरुलाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरुको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दवाव सिर्जना गरिने पनि बताए ।
त्यस्तै अर्थतन्त्री डा प्रकाशशरण महतले कोप २८ मा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असरको स्पष्ट कुरा र अडान राख्ने स्पष्ट पारे । विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रका कारण जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले भोग्नुपरेकाले नेपालको अधिकारका लागि बोल्ने बेला आएको उनले बताए ।
नोभेम्बेर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म दुबईमा हुन गइरहेको कोप २८ को पूर्व सन्ध्यामा उक्त सम्मेलनमा नेपालको तयारीबारे जानकारी र नेपालले प्रस्तुत गर्ने स्थितिपत्रको विषयमा साझा धारणा बनाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्मेलनको आयोजना गरेको हो ।
