काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन २२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गरेको छ ।
आयोगले आज एक विशेष अपिल निकालेर बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिष्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सुझाव कार्यान्वयनका लागि जानकारी गराएको हो । साथै आयोगले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सुझाव कार्यान्वयनका निम्ति अनुरोध गर्दै तिनको कार्यान्वयनबारे आयोगलाई जानकारी गराउन आग्रह पनि गरेको छ ।
आयोगले सीमित स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विवेकपूर्ण एवं उच्च प्रतिफलदायी ढङ्गले उपयोग हुने सुनिश्चितताका लागि आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाई तोकिएको समय गुणस्तर र लागत भित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन तथा नियममा व्यवस्था भए बमोजिमका देहायका विषयहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृति दिएका तर कार्य सुरुवात नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागत रुपमा यस्ता आयोजनाको सूची सार्वजनिक गरी सार्वजनिक स्रोतमा रहेको नागरिक चासो सम्बोधन गर्न तथा राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकताका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्न आयोगले निर्देश गरेको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीयतहबीच रहेको आयोजनाको दोहोरोपना र सङ्घबाट समेत निकै साना आयोजना राख्ने प्रचलन तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्न सुझाएइएको छ ।
ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने, मोविलाईजेशन पेस्कीमा रहेको विकृति रोक्न त्यसको विधि र पद्धति कार्य सम्पादनमुखी बनाउने गरी सुधार गर्न आयोगले भनेको छ ।
अख्तियारले सबै सरकारी निकायलाई पठाएको सुझावअनुसार सङ्घ तथा प्रदेश सरकार मातहतका निकाय र स्थानीय तहले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिको आयोजना र कार्यक्रम स्वीकृत मापदण्ड, निर्देशिका कार्यविधि बमोजिम मात्र छनोट तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, अत्याधिक सङ्ख्या र लागतका आयोजना र कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रुपमा असीमित दायित्व सृजना हुने हुँदा त्यस्तो स्रोत सुनिश्चितताको निश्चित सीमा तोक्नुपर्नेछ ।
