काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या र समाधानसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएर ऋणीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गत फागुन १० गते आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न २० मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर एक सय ८१ वटा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको हो ।
विगत केही वर्षयता लघुवित्त क्षेत्रको तीव्र विस्तारसँगै विभिन्न समस्या देखिन थालेका छन् । यो अध्ययन प्रतिवेदनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नाफामा मात्र जोड दिई लक्ष्य विचलनको अवस्था सिर्जना भएको, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन र बहुबैंकिङसँगै ग्राहकमा अत्यधिक ऋणको अवस्था मुख्य समस्याका रुपमा औँल्याएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीलाई तालिमको अभाव, ग्राहक दुव्र्यवहार र संरक्षणमा समस्या, सुगम क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रही दुर्गममा अझै पहुँचमा कमी, लघुवित्तको मोडलमा समस्याजस्ता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च विस्तार, निश्चित क्षेत्रमा संस्थाको केन्द्रीकरण, बहुबैंकिङ, केही ग्राहकमा अत्यधिक ऋणको अवस्था, संस्थाको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, क्षमताभन्दा अत्यधिक विस्तारित प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, बिग्रदो कर्जा अनुशासन, अर्थतन्त्रमा शिथिलता, संस्थाको लक्ष्य विचलन र लघुवित्तीय सिद्धान्तअनुरुप लक्षित वर्गमा केन्द्रित हुन नसकेकोजस्ता कारणले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाब र समस्या सिर्जना भएको हो”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमार्फत लघुवित्त क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सुझावसमेत दिएको छ । प्रतिवेदनले कूल २० वटा मुख्य विषयवस्तुमा एक सय ८१ भन्दा बढी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिएको हो । मुख्यगरी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था, ब्याजदर, लघुकर्जा तथा लक्षित वर्ग, पुँजीकोष, कर्जा नोक्सानी, ग्राहक संरक्षण, आन्तरिक नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रलाई समेटेर सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, सुशासन, कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार, कर्जा सूचना, ऋण ग्रस्तता, वित्तीय स्रोत, लघुवित्त मोडल, सामाजिक क्रियाकलाप व्यवस्थापन, सदस्यको स्तरोन्नति, लघुवित्त क्षेत्रमा पूर्वाधार, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या र भौगोलिक उपस्थिति, लघुवित्त नीति÷ऐन, सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा सुधारलगायतका सुझाव दिइएका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार २०७९ चैत मसान्तसम्ममा रहेका कूल ६३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये ५९ वटा खुद्रा कारोबार र बाँकी चार वटा थोक कारोबार गर्ने संस्था छन् । विगतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाफा उच्च रहेकोमा हाल न्यून हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्प्रेड (प्रभावकारी ब्याजदर र कोषको लागतबीचको फरक) विगतमा आठ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोमा २०७९ चैतमा घटेर ६ प्रतिशत पुगेको देखिएको ।
जसकारण, कोभिडको अवस्थामा बाहेक पुँजीको प्रतिफल अधिकांश वर्षहरूमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोमा २०७९ चैतमा ५ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको पाइको छ । संस्थागतरुपमा हेर्दा २० वटा लघुवित्त संस्थाको पुँजीको प्रतिफल ऋणात्मक रहेको छ । गत चैतमा कोषको लागत १० दशमलव पाँच प्रतिशत र प्रभावकारी ब्याजदर १६ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।
घट्दो नाफा एवं सञ्चालन आत्मनिर्भरताको अवस्था र बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाबको अवस्था देखाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
विगतमा उच्च रहने गरेको सञ्चालन आत्मनिर्भरता अनुपात गत चैतमा एक सय तीन दशमलव २ रहेको छ । संस्थागत रुपमा ३९ वटा संस्थाको यस्तो अनुपात सयभन्दा कम छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात अधिकांश वर्षहरूमा तीन प्रतिशतभन्दा कम रहने गरेकोमा गत चैतमा सात दशमलव ४३ पुगेको छ ।
ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाहेकका संस्थाबाट प्राप्त ऋणीहरूको तथ्याङ्कले बहुबैंकिङको अवस्थालाई पुष्टि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लघुवित्तका कूल ऋणीमध्ये ७० दशमलव चार प्रतिशतले एउटा मात्र खाताबाट, २७ दशमलव ८ प्रतिशतले दुईदेखि पाँचवटा खाताबाट, १ दशमलव ५ प्रतिशतले ६ देखि १० वटा खाताबाट र शून्य दशमलव २ प्रतिशतले १० भन्दा बढी खाताबाट कर्जा लगेका छन् ।
कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा ऋणीको कर्जा खाता सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको देखिएको छ । कर्जाको आकारका आधारमा हेर्दा ५० हजारभन्दा कम २९ दशमलव पाँच प्रतिशत ऋणीले कर्जा लगेका छन् भने १५ लाखभन्दा बढी शून्य दशमलव २ प्रतिशतले मात्र कर्जा लगेको देखिएको छ ।
त्यसैगरी दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म कर्जा लिनेको सङ्ख्या कूल ऋणीको २१ दशमलव दुई प्रतिशत र कूल कर्जामा ४० दशमलव ७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । एक ऋणीले अधिकतम २९ वटा खातामार्फत कर्जा लगेको छ । रु १५ लाखभन्दा बढी कर्जा लिनेको औसतमा १० वटा खाता र सात लाखदेखि १५ लाखसम्म कर्जा लिनेको औसतमा चार वटा खाता रहेको देखिएको छ ।
कूल ऋणीको ८१ दशमलव ८ प्रतिशतले एकवटा मात्र संस्थाबाट र बाँकी १८ दशमलव दुई प्रतिशतले दुई वा सोभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगेका छन् । यी बहुसंस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले एक खर्ब ४१ अर्ब (कूल कर्जाको ३७ दशमलव ९ प्रतिशत) कर्जा उपभोग गरेका छन् ।
यसरी बहुसंस्थामा संलग्न ऋणीको सङ्ख्या प्रतिशतमा कम भए तापनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कूल कर्जामा ठूलो हिस्सा रहेकाले बहुबैंकिङको समस्या गम्भीर रहेको यो अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति मुख्य गरी आर्थिक गतिविधि बढी भएका सुगम क्षेत्रहरूमा रहेको देखाएको छ । शाखाको उपस्थिति तराईका जिल्लामा उच्च रहेको छ भने विपन्न र भौगोलिकरुपमा विकट पहाडी एवं हिमाली जिल्लामा न्यून छ ।
सबै जिल्लामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति रहे तापनि अझै एक सय गाउँपालिकामा एउटा पनि शाखा रहेको छैन । जनसङ्ख्याको तुलनामा ऋण खाता प्रतिशत, प्रतिघरपरिवार ऋणको आकार, कुल कर्जा प्रवाह रकम, कूल कर्जा खाता सङ्ख्या र प्रतिशाखा औसत कर्जा प्रवाह बर्दिया, मोरङ, बारा, रुपन्देहीलगायतका तराईका जिल्लामा बढी देखिएको छ ।
लघुवित्त संस्थाका ऋणीहरु आफू समस्यामा परेको भन्दै पछिल्लो करिब दुई वर्षदेखि आन्दोलित छन् । लघुवित्त संस्थाले महँगो सेवा शुल्क र चर्को ब्याज असुल्ने गरेको, ऋण लिएको रकम तिरिसक्दा पनि थप असुल्ने गरेकोलगायतका समस्या उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै, कर्जा असुली गर्दा मानसिक तनाव दिने गरेको, समूहगत जमानीमा ऋण प्रवाह गर्दै आएका लघुवित्त संस्थाहरुले जमानीकर्तालाई समेत दुःख दिने गरेको ऋणीहरुको आरोप छ । समस्यामा परेका ऋणीबारे सङ्घीय संसद्मा समेत पटक–पटक कुरा उठ्ने गरेको छ ।
