बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले जनवरीमा हुने चुनावअघि राजनीतिक तनाव बढ्दै गएपछि देशको सबैभन्दा ठूलो इस्लामिक समूहलाई निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सन् २०१३ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले १७ करोड जनसङ्ख्या रहेको मुस्लिम बहुल देशको धर्मनिरपेक्ष संविधानको उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेपछि लाखौं समर्थक रहेको प्रभाबशाली विपक्षी दल जमात–ए–इस्लामीलाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
जमातलाई सन् २०१४ र २०१८ को चुनावमा भाग लिनबाट पनि रोक लगाइएको थियो र त्यसैले उक्त आदेशलाई चुनौती दिन जमात–ए–इस्लामी सर्वोच्च अदालतमा गएको थियो ।
प्रधान न्यायाधीश ओबैदुल हसनले एक आदेश जारी गर्दै जमात–ए–इस्लामी उक्त अपिल खारेज गरेका छन् ।
“उच्च अदालतको आदेशको आधारमा आज सर्वोच्च अदालतले जमातलाई एक राजनीतिक दलको रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको सदर गरेको छ,” मूल याचिकाकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एक वकिल अहसानुल करिमले एएफपीलाई बताए ।
यसको अर्थ उनीहरूलाई जमात–ए–इस्लामीको झण्डामुनि रहेर भेला, सम्मेलन वा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । “यो आदेशले जमात–ए–इस्लामीलाई नियमित राजनीतिक गतिविधि र ¥यालीमा रोक लगाएको छैन”, अकान्दले भने, “यो देशको निर्वाचन प्रक्रियासँग मात्र सम्बन्धित छ ।”
जमातले प्रमुख विपक्षी दल बङ्गलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)सँग मिलेर आइतबारदेखि सुरु भएको दुई दिने राष्ट्रव्यापी हड्तालमा सामेल भएको छ ।
बङ्गलादेशको विपक्षी दल बीएनपी, जमात र दर्जनौं साना दलले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले जनवरी ७ मा हुने चुनावअघि सत्ता छाड्नुपर्ने र निर्वाचन गराउन तटस्थ सरकार गठनको माग गरेका छन् ।
सरकारले उक्त आह्वानलाई असंवैधानिक भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।हसिनाले आफ्नो १५ वर्षे शासनकालमा अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि हासिल गरेकी छिन् तर पश्चिमा राष्ट्रहरूले लोकतान्त्रिक प्रतिगमन र हजारौं गैरन्यायिक हत्याका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
गत महिनाको अन्त्यतिर विपक्षीहरूले निकालेको विशाल ¥यालीमा भएको झडपमा एक प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको थियो ।
त्यसपछि हसिनाले बीएनपीका अधिकांश शीर्ष नेतृत्व र यसका १० हजारभन्दा बढी समर्थकहरूलाई गिरफ्तार गरेर कारबाही सुरु गरेका थिए । जमातका अनुसार कम्तीमा दुई हजार ३०० कार्यकर्ता र नेतालाई पक्राउ गरिएको छ ।
