काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उच्च शिक्षालाई दलगत राजनीतिको प्रत्यक्ष क्रिडास्थल हुन नदिन प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको र त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’ बारे उपकुलपतिहरुको सम्मेलनमा दाहालले नेपालको उच्च शिक्षा वास्तवमै चुनौतीपूर्ण संघारमा उभिएको स्वीकार गरे ।
नेपालको विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय प्राविधिक एवम् व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवम् डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक भएको उनले बताए । त्यसका लागि राज्यले गर्ने लागनी पर्याप्त नभएको उनले स्वीकार गरे ।
विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार जेहेन्दार युवाहरु नै मुलुक छोडेर बाहिरिइरहेको अवस्थामा अहिलेको शैक्षिक चुनौतिलाई विश्वविद्यालयहरुले पनि सुधारको अवसरको रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका उनले राजनीति मु क्त विश्वविद्यालय बनाउनमा सबैको साथ आवश्यक भएको बताए ।
‘‘उच्च शिक्षालाई प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिको क्रिडास्थल हुन दिन नहुने प्रस्ताव वास्तवमा नै कार्यान्वयन गर्न मुलुकका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहल, सहकार्य र समान सोचको आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था निश्चय नै अव्यवहारिक छ । तर त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व चयनदेखि प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्म कुनै निहित स्वार्थयुक्त समूहको जकडमा नपरुन् भन्नेतर्पm पनि उत्तिकै सजग हुन आवश्यक छ । विश्वविद्यालयहरु आफ्नै स्रोत साधनबाट सञ्चालन हुन सक्ने हुँदा नयाँ विकल्प खोज्न सक्नेछन्’’ दाहालले भनेका छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले आगामी महिना आयोजना गर्न लागेको एशोसियसन अफ इण्डियन युनिभर्सिटिजको उत्तरपूर्वीय क्षेत्रका २ सय ५० भन्दा बढी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको सम्मेलनको तयारी र त्यसमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको राष्ट्रिय धारणा बनाउन आजको उपकुलपतिहरुको सम्मेलनले सहयोग पुग्ने दाहालले धारणा राखे ।
चुनौतीपूर्ण सँघारमा उभिएको नेपालको उच्च शिक्षालाई सुधारेर नेपालमा सम्भव हुने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययन, वौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदि विषयलाई उच्च शिक्षामा समावेश गर्नुपर्ने दाहालको भनाई छ ।
‘‘नेपालले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छैन । त्यसैले आफ्नो उच्च शिक्षामा समावेश गर्न सक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययन, वौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर त्यसैलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेमा पनि मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्छ । उद्यमशिलता र ‘स्टार्ट–अप इकोसिष्टम’लाई शिक्षा, सरकारी नीति र लगानी–सम्भव क्षेत्रसँग आवद्ध गर्दै लैजाने आवश्यकता र प्रयास अभैm प्रतिफलमुखी भएको छैन । रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना र नेपालमा रोजगार हुँदा पाउने पारिश्रमिक अपेक्षाकृत आकर्षक हुन सकेको छैन’’ दाहालले भनेका छन् ।
देशको उच्चशिक्षामा एकरुपता कायम गर्न राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप ‘नेसनल क्वालीफिकेसन फ्रेमवकर्’ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयारी गररहेको जानकारी उनले दिए ।
