फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले जनमत सङ्ग्रहमा मतदान गर्न सकिने विषयको दायरा फराकिलो बनाउने र लोकप्रिय मत आह्वानका लागि सीमालाई सहज बनाउने बताएका छन् ।
म्याक्रोँले जनमत सङ्ग्रहमा मतदानसम्बन्धी संवैधानिक नियमले राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई समेट्नुपर्ने बताए । म्याक्रोँले जनमत सङ्ग्रह ‘विधिको शासनबाट बाहिर निस्कन नसक्ने’ र दक्षिणपन्थीहरूले आप्रवासन र शरणार्थीसम्बन्धी युरोपेली नियमहरू उल्लङ्घन गर्ने विश्वास गर्दै शरणको अधिकार अझै पनि उल्लङ्घनीय रहेको बताए ।
फ्रान्सको सन् १९५८ को स्थापनाको ६५ औँ वर्षगाँठका अवसरमा संवैधानिक परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै भावनाको चङ्गुलमा परेर संविधान संशोधन गर्न नहुने बताए ।
गत वर्षको संसदीय चुनावमा बहुमत हासिल गर्न असफल भएपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिलाई शान्त पार्ने आशामा म्याक्रोँले लोकप्रिय मत आह्वानको कानुनी सीमालाई जनमत सङ्ग्रहको साझा पहल भन्ने गरी ‘परिमार्जन’ गरिने पनि बताएका छन् ।
तल्लोस्तरमा मतदानका लागि हाल कम्तीमा १८५ सांसद वा सिनेटर र दर्ता भएका मतदाताको दशौं भाग आवश्यक पर्छ, जुन अवस्था यति कठिन छ कि सन् २००८ मा कानुन लागु भएयता कुनै पनि मतदान हुन सकेको छैन ।
