काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) को सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना र गुणस्तरका सम्बन्धमा गठित उपसमितिको कार्यावधि आगामी कात्तिक २० गतेसम्मका लागि थप गरेको छ ।
उपसमितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलको आग्रहमा समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले समय थप्न मंगलबारको बैठकमा राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । गत भदौ २५ गते गठित उपसमितिको हालसम्म दुई बैठक भएका छन् । यही असोज १४ गतेको पछिल्लो बैठकले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा तथ्य र स्रोत सामग्रीसहित विस्तृत अध्ययन तथा सरोकार भएका निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटीइभिटीबीच चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्याख्या र कार्यढाँचाबारे विवाद उत्पन्न भएको विषयमा पनि उपसमितिले सुझाव दिनेछ ।
समितिको आजको बैठकमा सभापति जोशीले विद्यालय शिक्षा विधेयकलगायत महत्वपूर्ण चार विधेयकमाथि समितिले दफावार छलफल गर्नुपर्ने भएकाले दसैँ बिदाका अवसरमा अध्ययन गर्न सांसदलाई आग्रह गरे ।
उनले समितिको वार्षिक कार्ययोजना र विषय (मन्त्रालयगत) उपसमिति गठनबारे आगामी बैठकमा छलफल गर्ने पनि जानकारी दिए । बैठकले एमबिबिएस अध्ययनरत एवं आन्दोलनरत विद्यार्थीको मौका परीक्षा र शुल्क फिर्तासम्बन्धी विषयमा सरोकार भएकासँग छलफल गर्ने र सो सम्बन्धमा सदस्य सुमना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विद्या भट्टराई र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलाई उक्त मागको औचित्य अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
बैठकमा सांसद सुमना श्रेष्ठले समय तालिकासहित कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिइन् भने सांसद विद्या भट्टराईले चिकित्सा शिक्षाका लागि शुल्क तिरेर पनि परीक्षा दिन नपाएका विद्यार्थीबाट समितिमा आएका उजुरीमाथि छलफल गरी न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद डा तोसिमा कार्कीले चिकित्सकमाथि हातपात हुने अवस्था अन्त्यका लागि दीर्घकालीन र नीतिगत काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । बैठकले बझाङमा हालै गएको भूकम्पबाट प्रभावित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति र पुनःनिर्माणका लागि सरकारलाई निर्देशन निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट कार्यक्रम तथा अनुगमनका लागि प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजित रकमबारे समितिका सचिव निर्मलादेवी लामिछाने (वस्तीले) जानकारी गराएकी थिइन् ।
