अस्ट्रेलियाले विभाजनकारी र जातीय तान्त्रिक जनमत संग्रह अभियानपछि देशको १२२ वर्ष पुरानो संविधान संशोधन गर्ने योजनालाई चौतर्फी रूपमा अस्वीकार गरेको छ ।
५९ प्रतिशत नागरिकहरूले पहिलो पटक सन् १९०१ को संविधानमा आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डर्सलाई मान्यता दिने प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत आएको छ ।
यी सुधारहरूमा आदिवासी समुदायलाई असर गर्ने कानूनहरूको तौल गर्न र गहिरो सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न संसदको लागि ‘आवाज’ नामक एक परामर्श निकाय पनि सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीसले प्रस्तावको पक्षमा मतदानका लागि अभियान चलाएका थिए र विभाजित राष्ट्रलाई अब ‘एकता र उपचारको भावना’ का साथ एकजुट हुन आग्रह गरेका थिए ।
जनमत संग्रहलाई समर्थन गर्ने बहुसंख्यक आदिवासी अस्ट्रेलियालीका लागि यो हार ‘भारी बोक्न कठिन’ र ‘सहन निकै कठिन’ हुने उनले बताए ।
