काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले शिक्षा क्षेत्रको अपेक्षा र अवस्था नहेरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक आएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले मुलुकको शैक्षिक समस्या समाधानका लागि विधेयक संशोधन अपरिहार्य रहेको बताए ।
“कक्षा १ मा एक सय जना विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, १२ कक्षा पुग्दै गर्दा ३० जना विद्यार्थी बाँकी हुन्छन्, अर्थात् विद्यार्थी टिक्दैनन्”, थापाले भने, “पचास जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालय छ हजारभन्दा बढी छ । तर विद्यार्थी र शिक्षकको सङ्ख्या सम्पूर्णरूपमा पुगेको छ सय पनि पुग्दैन । अपेक्षा र अवस्था दुवै नहेरी यो विधेयक खण्डखण्डरूपमा आएको छ ।”
नेकपा(माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले विधेयकमा आवश्यक परिमार्जनका लागि पर्याप्त समय रहेको बताए । “सङ्घीयतामा जाँदा यो विधेयकमा कतिपय कुरा पुगेका छैनन्, हामीले पनि महसुस गरेका छौँ । त्यसलाई सरोकारवालासँग छलफलमार्फत परिमार्जन गरेर समृद्ध गरेर जानेछौँ”, उनले भने, “शिक्षा राज्यको दायित्व हो, राज्य एक्लै हुदैन यस सम्बन्धित अभिभावक, शिक्षकलगायतलाई सँगसँगै लैजान पर्याप्त ठाउँ छ ।”
पूर्वमन्त्री एवं सांसद अमनलाल मोदीले विधेयकले परीक्षा बोर्डका आन्दोलनरत कर्मचारी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वर्गीय शिक्षाको अन्त्य गर्दै शिक्षामा समान पहुँचका लागि जोड दिए ।
उनले भने, “शिक्षालाई राजनीतिबाट कसरी मुक्त गर्ने, भविष्यमा देखिने समस्या कसरी समाधान गर्ने र समग्र शिक्षा क्षेत्र कस्तो बनाउने ? भन्ने कुरा विधेयकमा निर्भर हुन्छ ।”
सांसद अमृतलाल राजवंशीले झण्डै पाँच दशकपछि सदनमा विधेयक प्रवेश पाएकामा खुशी व्यक्त गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकसँगको सहमतिलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले संसदीय समितिमा उक्त विधेयकबारे हुने छलफलमा सरोकारवालासँगै स्थानीय तहलाई पनि समावेश गराउनुपर्ने बताए ।
