तनहुँ । जिल्लाको ब्यास नगरपालिका–११ मा सञ्चालित ‘बाराही–रानीमार्ग’ सडकको कालोपत्र लक्ष्य अघि नै सम्पन्न भएको छ । विसं २०८० फागुन ११ गते सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन कम्पनीले आठ महिनाको अवधिमा निर्माण सम्पन्न गरेको हो । काममा तीव्रता दिएका कारण सम्झौता अगावै गत असोज महिनामा कालोपत्र सकिएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुवासचन्द्र कार्कीले जानकारी दिएका हुन् ।
ठेक्का सम्झौतालगत्तै योजनास्थलमा उपकरण र आवश्यक मजदुर परिचालन गरी साँघुरो सडकलाई फराकिलो बनाउने, सडकका तलमाथि ग्याबिङसहित पर्खाल, नाली लगायतका कार्य गरिएको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले योजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन प्रालि र पूर्वाधार विकास कार्यालय तनुहँबीच विसं २०७९ फागुन ११ गते रु चार करोड ४१ लाख ५० हजार ६०८ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
उक्त मार्गले व्यास–११ का स्थानीयवासी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन् । उक्त वडाको रानीगाउँदेखि पराशर मार्गलाई जोड्दै बराहखोला, निर्बु, दुम्सीचौर, सेवर हुँदै पृथ्वीराजमार्गको तालघरेमा जोडिने वडाध्यक्ष दलबहादुर दुराले जानकारी दिए । यसबाट एक हजार बढी स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित हुने छन् । उनले भने, “उक्त मार्गलाई रिङरोड मार्गको रुपमा विकास गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेका छौँ ।”
ढिलासुस्तीका कारण विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित बनिरहेको अवस्थामा उक्त निर्माण कम्पनीले समय अगावै काम सम्पन्न गरी उदाहरण प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ । निर्माण व्यवसायीको इच्छाशक्ति, सम्बद्ध कार्यालयको समन्वय, सहजीकरण र समुदायस्तरमा सहयोग हुने हो भने विकास आयोजनामा देखिएको ढिलासुस्ती हटाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि यस योजनाले दिएको छ ।
एक हजार सात सय मिटर प्रिमिक्स किसिमको कालोपत्र र दरै पँधेरा क्षेत्रमा करिब ४० मिटर पानी कटाउन ढलान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका इञ्जिनीयर राजेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । बीस वर्षअघि ट्र्याक खोलिएको उक्त मार्गमा सडक स्तरोन्नतिदेखि कालोपत्र गरेपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन् ।
उक्त मार्गमा स–साना मर्मतकार्य बाहेक निर्माण कम्पनीले मुख्यकार्य सम्पन्न गरिसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका निमित्त कार्यालय प्रमुख कृष्ण आचार्यले बताए । सम्पन्न उक्त योजनाको अनुगमन गरेर निर्माण कम्पनीलाई काम सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र र भुक्तानी दिन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
