भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विशेष विवाह ऐनमा अदालतले परिवर्तन गर्न नसक्ने सुनुवाई गरेको हों ।
अदालतले कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयन मात्र गर्न सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले विशेष विवाह ऐनको प्रावधान परिमार्जन गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्ने काम संसदको भएको बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड, न्यायाधीश हिमा कोहली, न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल, न्यायाधीश रविन्द्र भट्ट र न्यायाधीश पीएस नरसिम्हाको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो । तर न्यायमूर्ति हिमा कोहली बाहेक प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुड, न्यायमूर्ति कौल, न्यायधीश भट्ट र न्यायाधीश नरसिंहाले एक एक गरी फैसला सुनाए ।
समलिङ्गी विवाहलाई समर्थन गर्ने याचिकाकर्ताहरूले विशेष विवाह ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्न माग गरेका थिए । यसै क्रममा केन्द्र सरकारले यसलाई भारतीय समाजविरुद्धको संज्ञा दिएको थियो ।
