जापानी नागरिकले औपचारिक रूपमा आफ्नो लिङ्ग बदल्नका लागि प्रजनन क्षमता गुमाउने गरी शल्यक्रिया गर्नुपर्ने नियमलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।
सन् २००४ मा लागु भएको एक कानुनअनुसार प्रजनन क्षमता नभएका मानिसहरू मात्र आफ्नो लिङ्ग बदलेर पारलैङ्गिक बन्न सक्थे । तर एक पारलैङ्गिक महिलाले अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा त्यस कानुनलाई चुनौती दिइएको थियो। अदालतले त्यस निवेदनको सुनुवाइ गर्दै बुधबार फैसला गरेको हो ।
मानवअधिकारवादी संस्था ह्यूमन राइट्स वाचले पनि उक्त कानुनलाई ‘दुर्व्यवहारकारी र म्याद सकिएको’ भनेको थियो । सोही अदालतले सन् २०१९ मा उक्त कानुन संवैधानिक नै रहेको ठहर गर्दै एक फैसला सुनाएको थियो। तर बुधबारको आदेशसँगै पुरानो फैसला उल्टिएको छ ।
लिङ्ग बदल्नका लागि प्रजनन क्षमता गुमाउने गरी शल्यक्रिया गर्नुपर्ने नियम भएका संसारका १८ देशहरूमध्ये जापान पनि एक हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यस्तो नियमको विरोध गर्दै आएको छ ।
अदालतमा बहस गर्दै निवेदक महिलाका वकिलले वर्षौँको हर्मोन थेरपीका कारण ती महिलाको प्रजनन क्षमता कमजोर भइसकेको र थप शल्यक्रिया गर्दा उनलाई शारीरिक कष्ट हुने तथा त्यसको पछिसम्म प्रभाव रहन सक्ने जोखिम रहेको बताएका थिए ।
त्यसअघि ती महिलाले बन्ध्याकरण शल्यक्रिया नगर्नका लागि गरेको आग्रह उनको परिवार र उच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् ।
