काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले कृषि फसलको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा कृषि मिटर (विद्युत्) को व्यवस्था गरी किसानले सहुलियतको बिजुली प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकले सरकारबाट विद्युत् सहुलियत प्रदान गरिएका किसानले प्रयोग गर्ने विद्युत् महसुल छुट दिँदा घरमा जडान भएको मिटरमा मात्र छुट दिइएको तर किसानले सो सहुलियत कृषि उपजमा प्रयोग गर्न नसकेकाले त्यस्ता क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगले पाउने सहुलियत तथा छुटबाट वञ्चित हुने भएकाले उक्त बुँदामा उल्लेखित विषयलाई अनुसूची ४ अन्तर्गत राख्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
“औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनको अनुसूचीमा विभिन्न उद्योगको वर्गीकरण गर्दा उक्त ऐनको अनुसूची ८ को बुँदा नं २७ मा खाद्यान्न कुटानी, पिसानी, पेलानी र प्याकेजिङ गर्ने कार्यलाई सेवामूलक उद्योगमा वर्गीकरण गरी सूचीकृत भएको हुँदा उक्त विषय अनुसूची–४ को कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगअन्तर्गत रहनुपर्ने देखिन्छ”, समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
बैठकले, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी पदपूर्ति हुनसकेको बताएको छ । जसका कारण कार्यसम्पादनमा असर पुगेको भन्दै मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका दरबन्दी सङ्ख्या र पदपूर्ति नभएका विवरण समितिमा पठाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
